काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गर्दै पाँच विपक्षी दलका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित पाँचै दलका शीर्ष नेताहरु सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दायर गरेका हुन् । विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गरेका शेरबहादुर देउवाको पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेको जिकिर गर्दै उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
रिट निवेदकहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेकै आधारमा कुनै पनि सांसदहरुलाई कारवाही गर्नबाट रोकियोस भन्ने माग पनि गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत ढंगबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या जिकिर गरिएको छ । तर, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा जेठ ८ गतेको निर्णयलगायतका सबै सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग गर्दै उक्त निर्णयहरुलार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा लाइन लागेर सबै सांसदहरुले रिट निवेदनमा सनाखत गरेका छन् । उपस्थित हुन नसकेका सांसदहरुले वारेसनामा पठाएका छन् ।
रिटमा माग गरिएको छ :
सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारबाहीहरुबाट कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि हुन पुगेको स्पष्ट छ। हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निवेदकहरुमध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा निवेदक शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७४।०२।०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८।०२।०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २०७८।०७२६ मा २०७८/०८/०३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८।०२।०८ को निर्णयलगायत सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको मिति २०७८।०२।०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालयसमेतका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जा जारी गरी सवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन।
प्रतिक्रिया