प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका १९ रिटमाथि सर्वोच्चमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका १९ वटा रिटमाथि आजबाट सुनुवाइ हुनेभएको छ ।
विघटन विरुद्ध परेका ३० वटा रिटमध्ये आज १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो । बाँकी ११ वटा रिटले संवैधानिक वेञ्चको माग गरेका कारण भोलि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमतको दाबी पेश गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार राति प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा संसद् भंग गरेकी थिइन । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट दर्ता भएका हुन् । ४ वटा रिटमा सोही धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ ।

देउवासहित पाँच विपक्षी दलका १४६ सांसदहरुले समेत सशरीर सर्वोच्चमा उपस्थित भएर रिट दायर गरेका छन् । यो रिटलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते फैसला गर्दै संविधानअनुसार सरकार बन्न सक्ने बेलासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो । तर, संविधानको धारा ७६ ३ अनुसार अल्पमतको सरकाको नेतृत्व गरेको ओलीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नलिइ या पदबाट राजीनामा नदिइ प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेको निस्कर्ष निकाल्दै सदर गरेकी थिइन ।

विपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकार गठनका सबै विकल्प पूरा नगरि फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जिकिर गर्दै पुनःस्थापना गर्न र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका छन् ।