१८ असार २०८३, बिहिबार | July 2, 2026

संसद विघटन विरुद्धको मुद्दाको आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै, आउला त अन्तरिम आदेश ?



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आज (शुक्रबार) बाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुँदै छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विघटन विरुद्धका परेका १९ वटा रिटलाई बिहीबार संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेसँगै ती रिटहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको बहुमतको दाबीअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने लगायतको माग गर्दै प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदसहितले दर्ता गराएको ११ वटा रिटको पेसी संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधिस जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ गरिएका संसद विघटा विरुद्धकाृ मुद्दाका १९ रिटलाई पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमै पठाउन आदेश दिएका छन् ।

संसद्‌ विघटनबारे परेका रिटमध्ये १९ वटाको बिहीबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

विघटनविरुद्ध कुल ३० वटा निवेदन दर्ता भएका छन् ।

रिट निवेदकले तत्कालन संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । शुक्रवार बस्ने संवैधानिक इजलासले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश हुन्छन् । प्रधान न्यायाधीशले आफूसहित रोष्टरमा रहेका सिनियर न्यायाधीश मध्येबाट इजलास गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार  ८ : ५६ बजे

पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाख जरिवाना र १५ दिन बिक्रीवितरण रोक्का

काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध बिक्रीवितरणमा व्यवधान गर्ने पेट्रोलपम्पलाई

रसुवागढी नाकाको मितेरी पुलबाट आजदेखि सवारी सञ्चालन

रसुवा । बेलीब्रिज परीक्षणका लागि यही असार १५ गतेदेखि रोकिएका

अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दुई प्रतिशते घट्यो

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले गत असार १७ गते मध्यरातिदेखि

आमाको सम्झनामा ढकालले दिए खजुरा क्यान्सर अस्पताललाई १० थान ह्विलचेयर

खजुरा । पत्रकार एवं समाजसेवी जयपति ढकालले सुशील कोइराला प्रखर

सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले