अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण, – चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध भएको बताएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले बुधबार प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरी चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको स्पष्ट पारेको हो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले ल्याएको बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख भएपछि त्यसबाट चुरे शिवालिक क्षेत्र मरुभूमिकरण हुनेभन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसलाई स्पष्ट पार्न भन्दै अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले प्रेस वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ ।’

अर्थ मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छ ।’