ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्ने सरकारी कदम राष्ट्रघाती र जनघाती छ : विपक्षी गठबन्धन

काठमाडौं । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक पुनर्गठन गरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गरेको भन्दै पाँच राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् । दलहरुले आज साँझ संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति आपत्ति जनाएको हुन् ।

वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहेको आरोप लगाइृएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपा, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर रहेको वक्तव्यमा ओली सरकारले संसदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्न दिने घोषणाप्रति आपत्ति प्रकट गरिएको छ । सो निर्णय तत्काल खारेज गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।

‘ढुंगा, बालुवा र गिटीको निकासी गर्ने निर्णय नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका वासिन्दाहरुलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा हो । वक्तव्यमा भनिएको छ, बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ ।

पाँच दलले सरकारको निर्णय सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय भएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारी निर्णयको भत्र्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न समेत दलहरुले माग गरेका छन् ।