काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन
व्यवसायीले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिाषद् विस्तार गर्नु संविधान विपरित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दिएका हुन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको ठाकुर समहुका १० जना र एमालेका दुई जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
संसद नरहेको र चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कामचलाउ भैसकेको उनीहरुले जिकिर गरेका छन् ।
रिट निवेदकहरुले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर राज्यकोषमा भार पार्ने कुनै काम गर्न नगराउन आदेश माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया