१ पुस २०८२, मंगलबार | December 16, 2025

केपी ओलीको एकताको आव्हानलाई माधव नेपाल पक्षले दिए यस्तो जवाफ (पूर्णपाठ)



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘एमाले एकताका लागि आव्हान’ भन्दै गरेको आव्हानलाई वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जवाफ फर्काएका छन् ।

नेता नेपालले जवाफमा संसद विघटन फिर्ता लिएमा आफूहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट फिर्ता हुने जनाएका छन् । जवाफमा नेता नेपालले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटन निर्णय फिर्ता भएमा यससम्बन्धी विवादको स्वतः निरुपण हुनेछ ।’

उनले प्रेस वक्तव्यमा आफूहरूले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरी राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् सञ्चालन गरौं भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार नपाएको वक्तव्यमा जनाएका छन् ।

वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘अहिले उहाँबाट भनिएको “रचनात्मक योगदान” सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ । अन्यथा आफुले मनपरी गर्ने र अरुलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन ।’

२०७८ साल जेठ २४ गते सम्पन्न नेकपा (एमाले), स्थायी कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको बैठकको निर्णय बमोजिम जारी वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता, समर्थक र शुभेच्छुकहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

[pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2021/06/jpg2pdf.pdf”]

प्रकाशित मिति : २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार  ९ : २६ बजे

नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम

नेपालगन्ज । शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि यहाँ शेयर साक्षरता सुरु

निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

एमाले मतदान पटक पटक सारिँदै, भोलि ८ बजे मतदान सुरु हुने

काठमाडौं । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको मतदान प्रक्रिया

योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष

एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि