वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई न्यायाधीस खतिवडाको प्रश्न : अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने कारण के हो ?

थापाको तर्क : बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिबाट कसरी अस्वीकार हुनसक्छ ?
खबर कुरा
२६ जेष्ठ २०७८, बुधबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।

प्रधानन्यायाधीस चोलेनन्द्र शमशेर जबराले यही इजलासबाट सुुनवाइ अघि बढ्ने जनाएसँगै रिट निवेदक तर्फका वकिलहरुले बहस गर्न सुरु गरेका हुन् ।

बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले विश्वासको मत म लिन सक्दिनँ भनेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने जिकिर गरे । थापाले भने, ‘धारा १०० को उपधारा ३ ले विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने भनेको छ । विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेपछि ऊ स्वतः पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा सपथका लागि बाटो खोल्नुपर्ने माग गरेका थिए । थापाले प्रश्न गरे धारा ७६९५० अनुसारको बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको दाबीसहित हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न कसरी सक्छन् ?

थापाले भने, संसदीय प्रजातन्त्र हाम्रो संविधानले रक्षा गरेको छ । धारा ७६ को व्यवस्थाले संसदीय व्यवस्थासंग जोडिएको छ । यो कार्यान्वयन नहुँदा संविधान नै फेल हुन्छ ।’

त्यसअघि न्यायाधीस इश्वर खतिवडाले वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई अन्तिम आदेश दिनुपर्ने आधार के हो भनि प्रश्न गरेका थिए ।

पहिलो बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रयोग नगरी उपधारा ५ मा जान नमिल्ने बताएका थिए ।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बने पनि घोषणा नगरिएको जिकिर गरेका छन्।

आजको इजलासमा न्यायाधीस ईश्वर खतिवडाले अब इजालस गठनबारे अरु कुनै कुरा नसुन्ने बताएका छन् । यससँगै प्रतिनिधिसभा विघटबारे इजलास मुद्दामा केन्द्रित भएर बहस सुरु भएको हो ।

अहिले चिया ब्रेक भएको छ । चिया ब्रेक सकिएपछि पनि पुनः निरन्तर बहस जारी रहनेछ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*