काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्नेभएको छ । प्रधानन्यायाधीस नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र माग गरेको छ ।
सार ९ गतेदेखि सांसदहरुको रिटलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ हुनेभएको छ । शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदहरुको निवदेनले अन्य निवेदनलाई समेत प्रभावित पार्ने भएका कारण सोही रिट निवेदनलाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ हुनेभएको हो ।
रिट निवेदकहरुले संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ अनुसार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
अ
प्रतिक्रिया