१८ असार २०८३, बिहिबार | July 3, 2026

प्रदेशसभा सभामुखद्वारा सर्वोच्चमा पहिलो पटक ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता



काठमाडौं । संघीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि सर्वोच्च अदालतमा प्रदेशसभाका सभामुखकाे तर्फबाट पहिलो भ्याकेट निवेदन दायर भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ निवेदन दायर गरेका हुन् । गण्डकी प्रदेशका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापालाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेपछि त्यसमा ‘भ्याकेट’ का लागि सभामुख अधिकारीले​ निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

‘भ्याकेट’ निवेदनमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चले सो निवेदनमा बिहीबारका लागि पेशी तोकेको छ । स्मरण रहोस् गण्डकी प्रदेशमा बिहीबार नै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले विश्वासको मत लिँदैछन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्यबाट कारवाही गरिएका थापालाई प्रदेशसभा सदस्यकै रुपमा काम गर्न दिन जेठ २३ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

इजलासले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र थापालाई पदमुक्त बनाएको सम्बन्धमा र उनीमाथि कारवाही गरिएको सम्बन्धमा सभामुख र राजमो संसदीयदललाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो । सभामुखले जवाफको बदलामा ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

गत वैशाख २९ गते हुने भनिएको सरकार गठनसम्बन्धी दावीमा प्रदेशसभा सदस्य थापाले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको अभियोगमा उनलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३५ बमोजिम जनमोर्चाको सिफारिसमा हटाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार  ४ : ४२ बजे

पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेलाई १० लाख जरिवाना र १५ दिन बिक्रीवितरण रोक्का

काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको निर्वाध बिक्रीवितरणमा व्यवधान गर्ने पेट्रोलपम्पलाई

रसुवागढी नाकाको मितेरी पुलबाट आजदेखि सवारी सञ्चालन

रसुवा । बेलीब्रिज परीक्षणका लागि यही असार १५ गतेदेखि रोकिएका

अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दुई प्रतिशते घट्यो

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले गत असार १७ गते मध्यरातिदेखि

आमाको सम्झनामा ढकालले दिए खजुरा क्यान्सर अस्पताललाई १० थान ह्विलचेयर

खजुरा । पत्रकार एवं समाजसेवी जयपति ढकालले सुशील कोइराला प्रखर

सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले