३१ बैशाख २०८३, बिहिबार | May 14, 2026

विपद व्यवस्थापन गर्न सबै मन्त्रालयलाई परिचालन गरिने



काठमाडौं । सरकारले विपद नियन्त्रण तथा उद्दारमा सबै मन्त्रालयलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गृहमन्त्री नेतृत्वमा रहेको विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बुधबार बिहान बसेको बैठकले सबै मन्त्रालयलाई परिचालन गरेर बाढी -पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा गृहमन्त्री अधिकारीले बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेकाले तत्काल राहत तथा उद्धार खटिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।

बैठकमा सिन्धुपाल्चोकसहितका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरी तत्काल उद्धार तथा राहतमा तथा उपचारमा जुट्न सुरक्षा निकायलाइ निर्देशन दिइएको छ । बैठकमा सुरक्षा निकायले बाढी पहिरो डुबानको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिलाई ब्रिफिङ गरेको थियो ।

बैठकले विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना ,२०७८ को साथै विपद् व्यवस्थापन स्वयंसेवक व्यूरो गठन तथा परिचालन कार्यविधि ,२०७८, प्रारम्भिक द्रुत लेखाजोखा कार्यविधि, २०७८, गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७८ र आगलागी तथा डढेलोबाट क्षति भएका निजी आवास पुननिर्माण सम्वन्धि कार्यविधि २०७८ लाई स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै बैठकले नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाँउपालिका वडा नंम्वर १ को नेगी भन्ने स्थानमा रहेको ढुङ्गाको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

 

 

 

प्रकाशित मिति : २ असार २०७८, बुधबार  १ : ०७ बजे

पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव : देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली, स्थानीय वायु तथा

१० दिनदेखि अवरुद्ध राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा आजबाट सुचारु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा

लुकाइछिपाई नेपालगन्ज लैजाँदैगरेको शंकास्पद मासु सहित एकजना पक्राउ

खजुरा । बाँकेको खजुराबाट ठुलो परिमाणमा शंकास्पद मासु सहित १

सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम

काठमाडौं । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तयारीमा

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १