२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

विपक्षी गठबन्धनद्वारा उद्धार र राहतमा जुट्न आह्वान



काठमाडौं । विपक्षी दलहरुको गठबन्धनले बाढी, पहिरो पीडित जनतालाई उद्दार र राहतमा तत्काल ध्यान पुर्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

विपक्षी दलका शीर्षनेताले आज संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरी बाढीपहिरो र डुबानबाट जनताको सुरक्षा गर्न, पीडित जनता र विस्थापितका लागि तत्काल आवास, खाद्यान्न, मृतकका परिवारलाई सहयोग, घाइतेको उपचारलगायत उद्धार तथा राहतका काम प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरेको हुन् ।

उनीहरुले इमान्दारी, तदारुकता र पारदर्शीरूपमा राज्यका सम्बन्धित सबै निकाय तथा साधन र स्रोतको पूर्ण परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जनता सामाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

नेताहरुले यस्तो गम्भीर प्राकृतिक विपत्तिको समयमा उद्धार र राहतका क्रियाकलापमा आ–आफ्ना स्थानबाट योगदान गरी पीडित जनसमुदायलाई सहयोग पु¥याउन सम्पूर्ण पार्टी कार्यकर्ता तथा सङ्घसंस्थालाई आह्वानसमेत गरेका छन् ।

मनसुन वर्षाको आरम्भमा नै देशका अधिकांश जिल्लामा बाढी र पहिराको प्रकोप देखिएको छ । यसको कारण कतिपय मानिसको ज्यान गएको छ भने अर्बौ रुपैयाँ बराबर भौतिक संरचना, अन्नबाली नष्ट र पशुचौपाया मरेका छन् । फलस्वरुप कोरोना महामारीबाट आक्रान्त जनजीवन झनै कष्टकर बनेको छ । गठबन्धनका शीर्षनेताले बाढी र पहिरामा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०७८, बिहिबार  ३ : ३३ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको