ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि न्यायाधीसद्वय भट्टराई र फुयाँलको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । समाधानको बाटो खोजीकै बीच नेकपा एमालेभित्रको विवाद पुनः बल्झाउन भूमिका खेलेको केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई गरेको कारवाही विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुँदा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै मान्यता नदिने आदेश आएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसवरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएका थिए । सोमबार दर्ता भएको सो निवेदनमाथि न्यायाधीसद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीसहित कर्णाली प्रदेशसभा पनि सो अन्तरिम आदेश विरुद्ध भ्याकेटमा गएको छ । कर्णाली प्रदेश सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरवहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघनमा कारवाही गरेपछि उनीहरु सर्वोच्चमा गएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीस प्रकाशकुमार राउतको एकल इजलासले पदबहालीमै रहने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशको थप व्याख्या गर्दै मालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले मान्यता पाउन नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशसभा सचिवायलले पुनर्वहाली भएका सांसदहरुका लागि प्रदेशसभामा बस्न प्रतिपक्षी दलको बेञ्च बनाइदिएको थियो । यद्यपी, प्रदेश सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरु भने अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलको बेञ्चमा बस्न मानेका छैनन् ।

यता, ओली भ्याकेटमा गएसँगै पार्टीभित्र ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षबीच हुँदै आएको अनौपचारिक वार्ता पनि प्रभावित भएको छ । दशौं महाधिवेशनलाई आयोजक कमिटीलाई सुरुदेखि अस्वीकार गर्दै आएको माधव पक्षले ओलीको भ्याकेट निवेदन पार्टी एकता विरोधी गतिविधिको अर्को रुप भएको टिप्पणी गरेको छ । नेता नेपालले त सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ओलीले इमान्दारितापूर्वक पार्टी एकता गर्न नचाहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनबाट २३ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ताको शर्त गरिरहेको ओली पक्ष दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने फैसला विरुद्ध भ्याकेटमा गएर आफुहरुलाई झुलाउने काम मात्र गरेको नेपाल पक्षले आरोप लगाएको छ ।