बुटवल । बुटवल-भैरहवा कोरिडोरका उद्योग र विद्युत् प्राधिकरणबीच फेरि ट्रंकलाइन विद्युत महशुलको विवाद बल्झिएको छ ।
प्राधिकरणले हालै बुटवलको योगीकुटीदेखि भैरहवासम्म २३ वटा ठूला उद्योगहरुलाई २०७२ र २०७५ सालदेखिको ‘छुट बिल’ को भुक्तानी असार मसान्तभित्र गर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरुले आफूहरुले ट्रंकलाइन प्रयोग नै नगरेकाले महशुल तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।
आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यहाँका उद्योगीले जबर्जस्ती महशुल तिराउन खोज्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । ‘जब हामीले टं«कलाइन चाहियो भनेकै छैनौं, प्रयोग पनि गरेका छैनौं, कसरी महशुल तिर्नसक्छौं ?’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘प्राधिकरणले आफूखुशी गर्ने अनि उद्योगीलाई भार पार्ने ? यो हामीलाई मान्य छैन ।’
२०७४ चैतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न भन्दै योगीकुटी-भैरहवा कोरिडोरका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभीए प्रशारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो ।
‘त्यसबेला हामीलाई केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराइएको थियो । तर प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दर रेटमा बिल पठाएको थियो’, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘आफैँ मनपरी गर्ने उद्योगीलाई पैसा तिर भन्ने ? यो कस्तो नियम ? अस्थिर सरकारले यसबारेमा केही निर्णय नै गर्न सकेको छैन ।’
त्यसयता प्राधिकरण र उद्योगीबीच ट्रंकलाइन महसुल विवाद छ । पटकपटक महशुल बुझाउन ताकेता गरेको प्राधीकरणले फेरि कोरिडोरका २३ वटा ठूला उद्योगहरुलाई २०७२ र २०७५ सालदेखिको छुट बिलको भुक्तानी असार मसान्तभित्र तिर्न ताकेता गरेपछि उद्योगीहरुले आफूहरुले ट्रंक लाइन प्रयोग र जडानको माग नै नगरेकाले महशुल तिर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
एभरेष्ट रोलिङका प्रबन्ध निर्देशक एवं सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अरुणकुमार गोयन्का भन्छन्, ‘चार वर्षपछि हामीलाई छुट विल तिर भनेर भनियो, जबकि हामीले नियमित महशुल तिर्दै आएका थियौं । एकाएक ट्रंकलाइनको नाममा उद्योगीबाट प्राधिकरणले असुली गर्न खोजेको हो । बरु तालाचावी बुझाउँछौं तर शुल्क तिर्न सक्दैनौं ।’
चौबिस घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने प्रणालीलाई ट्रंक लाइन भनिन्छ । तर, प्राधिकरणले उद्योगीलाई ट्रंकलाइन महशुल प्रयोग गरेको भनिएको अवधिमा उद्योगीले ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ झेल्दै आएका थिए । यही अवधिको महसुल प्राधिकरणले उद्योगीबाट असुल्न खोजेको छ । ट्रंकलाइन महशुल सामान्य महशुल भन्दा ६७ प्रतिशत महँगो हुन्छ । यो कोरिडोरका उद्योगहरुबाट छुट बिलबापत करिब ४० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
तर २०७६ मंसिरमा ट्रंकलाइन बिल आए पनि उद्योगीले ६७ प्रतिशत घटाएर पुरानै दररेटमा भुक्तानी गरेका थिए । ट्रंकलाइन विद्युत् महशुल अनुसार एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाखदेखि ७० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने उद्योगी बताउँछन् । यसैले आवश्यक नभएको ट्रंकलाइन प्रयोग नगर्ने उद्योगीको भनाइ छ । ‘हामीले प्रयोग पनि गर्दैनौं र हामीमाथि पारिएको भार तिर्न पनि सक्दैनौं’, यशोदा फूडका प्रबन्धक मधुसुदन घिमिरेले भने ।
२०७५ जेठ १ गतेदेखि भैरहवालाई जसरी पनि लोडसेडिङमुक्त गर्नुपर्ने सरकारी दबाबका कारण विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक लोडभार मिलान गर्ने क्रममा स्वीचिङको प्राविधिक अस्पष्टताका कारण ट्रंकलाइनमा पारेको तथ्य प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ । तर, पनि पटकपटक प्राधिकरणले उद्योगीलाई महसुल तिर्न ताकेता गर्दै आएको ।
‘प्राधिकरणको आफ्नै कमजोरीले गर्दा उद्योगीले माग र प्रयोग नै नगरिएको विद्युत् जडान गरिदिएर उद्योगीलाई महशुल तिर्न ताकेता गर्नु कत्तिको न्यायसंगत होला ?’, गोयन्काले भने, ‘राजश्व असुली गर्ने नाममा उद्योगीलाई यतिधेरै मारमा पार्नु ठीक होइन ।’
भैरहवा-बुटवल उद्योग करिडोरमा पञ्चकन्या समूहको प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल उद्योग, सोना प्याकेजिङ, एसआर स्टिल, नव नेपाल प्लास्टिक, शुभलक्ष्मी पोलिमर्श, नेशनल ट्रेड रबर इन्डस्ट्रिज, जय दुर्गा प्लास्टिक, सोना पोलिमर्श, यशोधा फुड, प्रिया प्याकेजिङ, एजिहेल्थ इण्डस्ट्रिज, एभरेष्ट रोलिङ, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरोस्टिल प्रालि, लुम्बिनी पिएसी इण्डस्ट्रिज, जी बी टेक्सटाईल लगायतका रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया