२१ बैशाख २०८१, शुक्रबार | May 3, 2024

गाउँका सिहदरबारमा समस्यै समस्या



काठमाडौं । देशका २ सय २० वटा स्थानीय तह प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहँुदा ती स्थानीय तहले प्रशासनिकदेखि नीतिगत तहमा समेत विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भइरहेका छन् ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकादेखि नगरपालिका र गाउँपालिका गरी २ सय २० वटा स्थानीय तह लामो समयदेखि निमित्तका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । गाउँको सिहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय तहमा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा ती स्थानीय तहले विकासका कार्य तथा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको पाइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा उपसचिव र शाखा अधिकृतको अभावका कारण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको हो ।

२ सय २० स्थानीय तह निमित्तको भरमा

कोभिड समस्या तथा पदाधिकारीको अभावमा लोकसेवा आयोगले उपसचिव र शाखा अधिकृतमा पदपूर्ति प्रक्रिया समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्दा केन्द्रीय सरकारमा ठूलो संख्यामा उपसचिव र अधिकृत पद रिक्त रहँदै आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाका अनुसार हाल तीनवटा उपमहानगरपालिका, १ सयवटा नगरपालिका र १ सय २० वटा गाउँपालिका गरी २ सय २० स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।

उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । यसैगरी उपसचिव दरबन्दी रहेका २० वटा जिल्ला समन्वय समिति र शाखा अधिकृत दरबन्दी रहने १९ वटा जिल्ला समन्वय समिति पनि सो अवस्थामा रहेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २ सय २० वटा निकायमा कनिष्ठ र अर्कै सेवा समूहमा कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिँदै आइरहेको छ । कानुनतः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवातर्फको पद हो तर कतिपय स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका नभएर कृषि, प्राविधिक, कविराजलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिँदै आइएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव खतिवडाले प्रशासन सेवाका उपसचिव र अधिकृतको अभाव भएकाले अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई पनि केही समयमा लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको बताए । ‘केन्द्रमा प्रशासन सेवाका उपसचिव र शाखा अधिकृतको अभाव भएकाले केही समयका लागि काम चलाउन निमित्त दिइएको हो,’ उपसचिव खतिवडाले राजधानीसँग भने ।

निमित्तका भरमा काम गरेकाले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जसरी नै प्रभावकारी रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

गाउँका सिहदरबारका रूपमा रहेका स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुनुलगायतका अन्य विविधि खाले समस्या भोग्न बाध्य भइरहेका छन् । कतिपय स्थानमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच नीतिगत तथा विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा मतभेद सिर्जना हँुदा दुई पक्षबीच द्वन्द्वको अवस्थासमेत सिर्जना हुने गरेको छ । जसका कारण कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्ने समस्या रहेको मन्त्रालयका अधिकारीको अनुभव छ ।

‘जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच नीतिगत तथा अन्य विषयमा मतभेद र द्वन्द्व हुँदा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै मान्दैनन्, गएका कर्मचारी पनि छिटोछिटो सरुवा मिलाएर हिँड्ने गरेका छन् ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले राजधानीसँग भने ।

खराब जनप्रतिनिधि रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमान्दा पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव सिर्जना भएको बताइन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका स्थानीय तहमा अन्य कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी प्रदान गरिए पनि निमित्त कर्मचारीले दैनिक अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य काम नगर्दा स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार कतिपय जनप्रनिधि आफैंले निमित्तबाटै काम चलाउन सजिलो भइरहेकाले कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउनु भन्दै मन्त्रालयलाई नै दबाब दिने गरेका छन् र यसका लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रसमेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

‘निमित्तबाट काम चलाउँछांै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाउनुभन्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू ठूलो संख्यामा छन्,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । उनका अनुसार प्रदेश २ मा रहेका स्थानीय तहका अधिकांश जनप्रतिनिधिले त्यस्तो दबाब दिने गरेका छन् ।

कतिपयले त केन्द्रबाट गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै गर्न नदिएर फर्काइ विकृतिजन्य कार्यसमेत गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तो समस्या पनि प्रदेश २, कर्णाली र सूदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी रहेको बताइन्छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

प्रकाशित मिति : २२ असार २०७८, मंगलबार  ६ : ४५ बजे

जेठ १ गतेदेखि काठमाडौं महानगरभित्रका एक लाख स्वास्थ्य बिमितको कार्ड जारी हुँदै

काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा गराएका, काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका १ लाख बिमितको

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सङ्कुचन हुन दिइँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि

नेपालगञ्ज नगरलाई डुबानबाट जोगाउन नाला सफाइ

बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई डुबानबाट जोगाउन यस वर्ष नाला सफाइ

ज्येष्ठ पत्रकारहरूका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ज्येष्ठ पत्रकार तथा अपाङ्गता

प्रधानमन्त्रीद्वारा पत्रकार महासङ्घको २७औँ महाअधिवेशन उद्घाटन

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाअधिवेशन प्रारम्भ भएको