१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार | October 5, 2024

नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै निगमका विभागीय प्रमुख र ट्रेड युनियन संगठनहरू आन्दोलित



काठमाडौं । हवाई माफियाको चंगुलमा परेर नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै निगमका विभागीय प्रमुख र ट्रेड युनियन संगठनहरू आन्दोलित भएका छन् । निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत नियुक्त नभएको बेलामा निजीकरण गर्ने मनयाय स्वरुप कम्पनी मोडेलमा जाने सञ्चालक समितिले तयारी गरेपछि त्यसका विरुद्ध निगमका विभागिय प्रमुख र ट्रेड युनियन संगठनहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

बिभागिय प्रमुख र ट्रेड युनियनहरुले संगठित रूपमा सञ्चालक समितिको १३ असारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा सहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पर्यटन मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । शुक्रबार नै तालाबन्दीमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले आइतबार अर्थमन्त्री पौडेललाई निजीकरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग पत्र बुझाएका छन् ।

१३ असारमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको अध्यक्षतामा बैठक बसेर दीर्घकालीन असर पर्ने विषय गुपचुप रूपमा निर्णय लिएको कर्मचारी संगठनहरूको आरोप छ । बैठकले निगमलाई निजीकरण गर्ने योजना सहित प्रबन्धपत्र र बिनियमावली तयार गरि सम्बन्धित मन्त्रालयमा समेत पठाईसकेको उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।

निगमका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूसँग समेत सामान्य छलफल नै नगरी सञ्चालक समितिका सदस्यहरू किशोर प्रधान, फुर गेल्जे शेर्पा र ईश्वरी पौडेलले प्रबन्ध पत्रको मस्यौदलाई अन्तिम रूप दिएका थिए ।

अध्यक्ष सुशील घिमिरेले राजीनामा दिएपछि नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भइसकेका छैनन् । निगमका ट्रेड युनियन कर्मचारीहरू मात्र होइन, विभागीय प्रमुखहरू पनि कम्पनी मोडेलमा लैजाने सरकारी प्रयासको विरोधमा छन् ।

सञ्चालक समिति र सरकारकाे निर्णयविरुद्धमा नायब महाप्रबन्धक गणेश बहादुर चन्द, कामु नायब महाप्रबन्धक (प्रा.) कर्णबहादुर थापा, अपरेशन विभागका कामु निर्देशक दिपु ज्वारचन, वाणिज्य विभागका निर्देशक जनकराज कालाखेती, अर्थ विभागका कामु निर्देशक अनिसा खड्का, कामु निर्देशक उमेश पौडेल, मानव संशाधन विभागका कामु निर्देशक अशोक सिग्देल, यात्रुसेवा विभागका कामु निर्देशक टंकनिधि दाहाल, पारस पौडेल, गुणस्तर विभागका निर्देशक विक्रम केसी, जीवनकुमार भट्टराई, कर्पोरेट विभागका कामु निर्देशक अर्चना खड्का, ग्राउण्ड सर्पोट विभागका कामु निर्देशक डोलेश्वर कोइराला र निर्देशक रविन्द्र कुमार शेरचन समेतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ असार २०७८, मंगलबार  ४ : ३० बजे

४१ स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित विभिन्न ४१ स्थानीय तहलाई विपद्

दाउन्नेमा सडक भासियो पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको दाउन्नेमा आज साँझ सडक भासिएपछि पूर्व–पश्चिम

‘प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरिसक्यो’

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले हालसम्म

बुटवलका मासु ब्यवसायीले गरे उपमहानगरको बधशाला बहिस्कारको औपचारिक घोषणा

बुटवल । बुटवलमा घनाबस्तीमा पशुबध गर्दै आएका मासु व्यवसायीहरुले बुटवल

Good Will Foundation (XZ.A.R.,P.R.C.) Provides Relief Materials to Flood Victims in Kathmandu

Kathmandu: The Good Will Foundation (GWF), an NGO active in