२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

आरविवि म्युचुअल फण्ड असार २३ गतेदेखि बिक्री खुल्ला



काठमाडौ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले आरविवि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत एक अर्ब रुपैंया(दश करोड ईकाई) को आरविवि म्युचुअल फण्ड–१ यही असार २३ गते बुधबार देखि बिक्री खुल्ला गर्न लागेको छ । यस योजनाको कोष प्रवद्र्धक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड तथा योजना व्यवस्थापक आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ ।

यो एक बन्दमूखि योजना हो र योजनाको अवधि ७ वर्ष रहनेछ । कोष प्रवद्र्धकले यस योजनाद्वारा बिक्री गर्ने कुल इकाई रकमको १३ (तेह्र) प्रतिशत तथा योजना व्यवस्थापकले २ (दुई) प्रतिशत रकम बिज पूँजीको रुपमा लगानी गर्नेछ । प्रति ईकाई मुल्य १० रुपैंया रहेको म्युचल फण्डमा अधिकतम एक करोड ईकाई संख्यासम्म लगानी गर्न सकिने छ ।

इकाई बिक्रीबाट संकलित रकम योजना व्यवस्थापकले दक्षतापूर्वक योजनाले तोकेको लगानीका क्षेत्रहरुमा लगानी गरी आवेदकहरुलाई उच्चप्रतिफल दिई धितोपत्र बजारको दिगो विकासमा समेत एक संस्थागत लगानीकर्ताको हैसियतमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले यस योजनाको इकाईहरु निष्काशन गर्न लागिएको हो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त गरी सि–आस्वा  सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका शाखा कार्यालयहरुमा गई आवेदन दिन सकिन्छ । मेरो शेयर प्रयोग गर्नु हुने लगानीकर्ताहरुले meroshare.cdsc.com.np मा गई आवेदन दिन सक्नु हुनेछ । छिटोमा यही असार २७ गते बिक्री बन्द हुने यो फण्ड ढिलोमा साउन ६ गतेसम्म खुल्ला रहने छ ।

प्रकाशित मिति : २२ असार २०७८, मंगलबार  ५ : ५८ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको