२० माघ २०८२, मंगलबार | February 3, 2026

जसपा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता



काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

तत्कालिन राजपाका उपाध्यक्ष राजकुमार थापाको तर्फबाट अधिवक्ता हृदयराज मिश्रले उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपाल बीचको एकीकरण वैधानिक नभएको रिटमा दाबी गरिएको छ । रिटमा एकीकरण खारेज गरी साविककै राजपा र समाजवादी पार्टी कायम गर्न गराउन माग गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जसपाको राजनीतिक क्रियाकलाप, सदस्य हेरफेर तथा अन्य सबै कामकारवाही यथास्थितिमा राख्न माग गरिएको छ । यस्तै, राजनीतिक गतिविधिको सिलसिलामा हुने कुनै पनि निर्णयलाई रोक्नका लागि मुद्दालाई अग्राधिकार दिन माग गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजवादी पार्टी फुटाउने उद्देश्यले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि तत्कालिन राजपा र समाजवादी पार्टीबीच रातारात सहमति गरी २०७७ १० वैशाख गते पार्टी एकता भएको घोषणा भएको थियो । एकीकरणपछि जनता समाजवादी पार्टी बनेपनि तल्लो कमिटीसम्म एकीकरण प्रक्रिया पुरा भएको थिए ।

अहिले ओली सरकारमा सामेल हुने या नहुने भन्ने विषयबाट बढेको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा जसपा व्यवहारिक रुपमा फुटिसकेको छ । जसपाको विवाद हाल निर्वाचन आयोगमा रहेको छ। आयोगले यही असार २२ गते जसपाका दुवै पक्षलाई सहमतिका लागि बोलाएपनि सहमति हुन नसकी मिल्न नसक्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेर फर्किएका थिए । आयोगले विवाद टुंग्याउनका लागि इजलास समेत गठन गरिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७८, आइतबार  ६ : ४३ बजे

लुम्बिनी प्रदेशमा भोली सार्वजनिक बिदा

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भोली बुधबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा

रुपन्देहीको ओमसतियामा स्कुल बस र ट्याक्टर ठोक्किँदा २१ विद्यार्थी घाइते

बुटवल । रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकामा स्कुल बस र धान बोकेको

सिगाना बन्यो ‘सुन्तला गाउँ’, भित्रियो चार करोड

बागलुङ । सिगाना अर्थात् ‘सुन्तला गाउँ’ । सुन्तला गाउँका रूपमा

गलेश्वर-पुलाश्रम-जगन्नाथ सडक योजना : लक्ष्यभन्दा पाँच महिनाअघि सम्पन्न

म्याग्दी । बेनी नगरपालिकामा रहेका तीनवटा धार्मिकस्थल गलेश्वर, पुलाश्रम (पछै)

निपाह भाइरसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि