सर्वोच्चकाे फैसला : धारा ७६ (५) मा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न सघाउँदा सांसद्हरुलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनको कारबाही गर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा दलीय अनुशासनका सम्बन्धमा बोलेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार धारा ७६(५) को सरकार गठनमा दलीय ह्वीप र अनुशासनको कारबाही निष्प्रभावी हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया शुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवालाई नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका गरी १४६ सांसदले प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए ।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले संसदमा देउवालाई विश्वासको मत दिन चाहे एमाले संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने भएको छ ।