सर्वोच्चको फैसला दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्तावनालाई चुनौती : प्रधानमन्त्री ओली

‘जनादेश मसँग भएपनि परमादेशले देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनायो’, संविधान संशोधन गरिएको दाबी
खबर कुरा
२९ असार २०७८, मंगलवार
                 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्तावनालाई चुनौती दिएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिँदै जाँदा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले अदालतको अपव्याख्याले संविधानको संशोधन गरिएको दाबी गरे ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को गरिएको व्याख्याप्रति तिब्र असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले सरकार बनाउन दलीय ह्वीप नलाग्ने संवैधानिक इजलासको फैसला गम्भीर भएको बताए । ओलीले राजनीतिक दलको घोषणापत्र, चुनावचिन्हमा मत पाएर जनताले जिताको जनप्रतिनिधिले आफुखुशी भोट हाल्न पाउने व्यवस्था दलीय राजनीतिक मूल्य र मान्यता भन्दा विपरित भएको बताए ।

ओलीले अदालतले राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश नगर्ने विगतको नजिरलाई भत्काएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अत्याधिक न्यायिक सक्रियतामा मागै नगरिएका विषयमा समेत हात हालेर नत गन्तव्यमा पुगिन्छ, न त हात हाल्नेहरुले त्यसको भारी बोक्ने सामथ्र्य राख्न सक्छन् ।’

ओलीले संविधानको अपव्याख्या गर्दा राजनीतिक संस्कारमा विकृति थपिने बताए । उनले राजनीतिक विषयको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरुको भएको बताए ।

ओलीले खास खास पक्षले हप्ता अघि नै अदालतबाट के निर्णय हुँदैछ भन्ने थाहा पाउँछन् भने त्यस्ता संस्थाप्रति जनताको विश्वास टुट्ने बताए । राज्यका अंहरुमाथि जनताको विश्वास उठ्यो भने त्यसको दुस्परिणाम गम्भीर बन्ने उनले चेतावनी दिए ।

ओलीले जनताको भारी मतले आफु प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि अदालतको परमादेशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बताए ।

ओलीले आफुलाई आफ्नै साथीहरु र बाहिरबाट पुरै असहयोग भए पनि जनताको पक्षमा धेरै काम गरेको दाबी गरे ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*