काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपाको अधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगका निर्णय रोक्न महन्थ ठाकुर पक्षले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
यससँगै आयोगमा दर्ता रहेको जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको हेड काउन्ट गरेर आधिकारिकताबारे फैसला गर्न आयोगलाई बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीस कुमार रेग्मीको एकल इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई साउन १५ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उपेन्द्र यादवको पक्षमा आयोगले फैसला सुनाउने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ ।
जसपा २०७७ असार २४ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । दल दर्ताको समयमा रहेको दर्ता किताबमा रहेका कार्यकारिणी सदस्यहरुको हेड काउन्ट गरेर आयोगले भोलि सोमबार जसपाको अधिकारिकता विवादबारे फैसला गर्दैछ । आयोगले हेड काउन्ट गर्नका लागि कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुलाई सक्कल नागरिकतासहित आफै उपस्थित भै सनाखत गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको यस निर्णय विरुद्ध ठाकुर पक्षले आफुहरुलाई अन्याय भएको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग र उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेश नपाएसँगै ठाकुर पक्षले आधिकारिकता पाउने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । जसपाको कार्यकारिणी समितिमा यादव पक्षको प्रष्ट बहुमत रहेको छ । यसैगरी संसदीय दलमा समेत यादव पक्षकै बहुमत पुगेको छ । निर्वाचन आयोगको इजलास समक्ष सनाखत गर्दा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरु जता बढी हुन्छन् आयोगले सोही पक्षलाई पार्टीको आधिकारिता दिनेछ ।
प्रतिक्रिया