१३ बैशाख २०८१, बिहिबार | April 25, 2024

बहुमतको सरकार गठन गर्न लुम्बिनीका विपक्षी दलहरुद्वारा प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन



बुटवल । प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै लुम्बिनीमा फेरि सरकार परिवर्तनको प्रयास सुरु भएको छ ।

विपक्षी दलहरुले आज प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेट गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न विपक्षी दलहरुले समावेदन गरका छन् । ४१ सांसदको हस्ताक्षरसहित पत्र बुझाउँदै विपक्षी दलहरुले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन् ।

विपक्षी दलहरुले धारा १६८ (१) अनुसार बनेको भनिएको सरकार अल्पमतमा रहेको दाबी गरेका छन् । उनीहले एकल बहुमतको सरकार दाबी गर्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कीर्ते हस्ताक्षर गरेको, अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि जालझेल गरेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

प्रष्ट अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि पूर्वप्रदेश प्रमुखसँगको मिलेमतोमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असंवैधानिक तरिकाले सत्ता टिकाएको आरोप लगाउँदै आएका विपक्षी दलहरुले पुनः पोखरेल सरकार विस्थापनको प्रयास सुरु गरेका हुन् ।

प्रदेशसभामा बहुमतको अवस्थामा रहेका विपक्षी दलहरुले गत वैशाखदेखि नै पोखरेल सरकारलाई हटाउन प्रयास गर्दै आएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपक्षीको रणनीतिलाई एकपछि अर्को असफल बनाउँदै आएका थिए । गत बैशाख १९ गते अविश्वासको प्रस्ताव हुने दिनमै पदबाट राजीनामा दिएर सोही दिन पोखरेलले एकल बहुमतको दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार पुनः नयाँ सरकारको मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथ खाएका थिए । एमालेकै दुई जना सांसदहरुले राजीनामा दिएका र नेकपाबाट निर्वाचित सांसद विमला वली खत्रीले माओवादी केन्द्रमा रहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्पष्ट पारेपछि पोखरले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि नै अल्पमतमा परिसकेको विपक्षी दलहरुको जिकिर छ । तर पनि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले पोखरेललाई विपक्षीको विरोधका बीच मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर सपथ दिलाएका थिए । त्यस लगत्तै पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका चार जना सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए ।

त्यसपछि विपक्षी दलहरुले लगातार एकल बहुमतको सरकारमा जसपालाई मिसाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए भने संयुक्त सरकार भएको भए प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन बारम्बार चुनौती दिँदै आएका थिए । तर, केन्द्रमा जस्तै पोखरेलले पनि विपक्षीको मागलाई वेवास्ता गर्दै आएका थिए । तर, आफैले ल्याएको बजेट प्रदेशसभमा असफल हुनेभएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरेर सत्ता जोगाउने अर्को चलाखी गरेका थिए । पोखरेलले असारको अन्तिम दिन संसद बैठक अन्त्य गरेर साउन १ गते अध्यादेशमार्फत बजेट जारी गरेका थिए ।

यद्यपी, जतिसुकै प्रयास गरेपनि प्रदेशसभाभित्रको अंकगणितीय समीकरणमा पोखरेलले बहुमत सावित गर्न सक्ने अवस्था भने रहेको थिएन । त्यसैका लागि जसपाका सांसद पुङ्मती ढेर्रा मगरलाई प्रलोभनमा पार्ने अर्को प्रयास गरिएको विपक्षी दलले आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएपछि आइलाग्ने अप्ठेरो परिस्थितिलाई सामना गर्न माओवादी केन्द्र रोजेकी सांसद विमला वलीलाई प्रभावित पार्न प्रयास भैरहेको समेत विपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् । पोखरेललाई साथ दिँदै मन्त्री समेत बनेका जसपाका तीन जना सांसदलाई जसपाले पार्टीबाट निस्काशन गरेपछि उनीहरुको सांसद पद खारेज भएको छ । यद्यपी, माओवादी पार्टी परित्याग गरी एमाले बनेका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले समेत अहिले सर्वोच्च अदालतमा सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । जसपाका सांसदले पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय विरुद्ध पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । अब पोखरेल सरकार टिक्न सक्ने आधार सर्वोच्चले पूर्वमाओवादीका दुई सांसद र जसपाका तीन सांसदको पक्षमा फैसला भएमात्र देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७८, सोमबार  १२ : ४३ बजे

त्रिवि भूगोल केन्द्रीय विभागमा माटो परीक्षण तालिम

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगोल केन्द्रीय विभागले माटोको नियमित परीक्षण

१६ औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६ औँ योजनामा एकीकृत

वेस्ट इन्डिज ए विरुद्ध खेल्ने नेपाली टिमको घोषणा

काठमाडौं । नेपालले वेस्ट इन्डिज ए विरुद्ध खेल्ने टिमको घोषणा

आज सुन तोलाको १ लाख ३५ हजार ८०० रुपैयाँ

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मुल्य घटेको छ । नेपाल

बसको ठक्करबाट भरतपुरमा तीर्थयात्रीको मृत्यु

भरतपुर । पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकामा बसको ठक्करबाट एक जना