२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

लुम्बिनी प्रदेश : सरकार हटाउने विपक्षीको अर्को कदम, आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदै



बुटवल । शंकर पोखरेल नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार हटाउन प्रदेशका विपक्षी दलको गठबन्धनले एक पछि अर्को कदम अगाडि बढाएका छन् । सोमबार मात्र प्रदेश प्रमुख समक्ष संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमत सरकार गठन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्न समावेदन बुझाएका विपक्षी गठबन्धनले आज प्रदेश सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने भएको छ ।

विपक्षी गठबन्धको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानको लागि निवेदन गर्ने र संसद सचिवालयमा सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने नेपाली कांग्रेस संसदीयदलका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले बताए ।

गत शुक्रबार देखि नै सम्पर्क बिहिन रहेर सोमबार अज्ञात स्थलबाट एमालेमा रहेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेकी सांसद विमलाकुमारी खत्री वलीको समेत हस्ताक्ष्र अविश्वासको प्रस्तावको निवेदनमा प्रयोग गरिएको विपक्षी गठबन्धन स्रोतले दाबी गरेको छ ।

विमला वली आफै सार्वजनिक भएर एमाले प्रवेश गरेको घोषणा नगर्दा सम्म उनलाई माओवादी केन्द्रकै सांसद मानिने माओवादी केन्द्रका सांसद आईपी खरेलले बताए । ‘मिडीयामा आफै आएर एमाले भएको बताएको दिन कानुन बमोजिम होला, त्यस अगाडि उनी मोआदी कै सांसद हुन् ।’ उनले भने ।

सांसद वलीले एमालेमा रहेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेपनि अहिले सम्म उनको कसैसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन । उनी संलग्न दल माओवादी केन्द्र र संचारकर्मीहरुको समेत वलीले मोबाइल उठाएकी छैनन् ।

 

प्रकाशित मिति : १९ श्रावण २०७८, मंगलबार  ३ : १८ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको