प्रधानन्यायाधीसको दाबी : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसारका नियुक्ति संविधानसम्मत

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार गरिएको बैठक र त्यसले गरेका नियुक्ति असंवैधानिक नभएको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीस राणालाई सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीस राणाले नेपालको संविधानअनुसार नै अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को संशोधन भै बैठक बसेको दाबी गरेका छन् ।

प्रधानन्याधीस राणालाई समेत समेत विपक्षी बनाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट दायर गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले २०७७ मंसिर ३० गते गरेका निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले रिट दायर गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीस राणाले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को बैठकबस्नु संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् ।

राणाले भनेका छन् नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्लाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction)भित्र रहेर संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ र उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको मर्म र भावनाअनुसार परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी कार्यविधिको पालना गरी संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट भए गरेका निर्णय कामकारवाहीले निवेदकको कुनै पनि हकमा आघात पुग्न नगएको र निवेदनमा उल्लेग गरे जस्तो कुनै पनि अवस्थाको विद्यमानता नभएको अवस्थानमा रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

तत्कालिन केपी ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेर सोही अध्यादेशअनुसार मंसिर ३० गते बिहान र बेलुका दुई पटक बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदमा पदपूर्ति गरेको थियो । संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय भएपनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले ३ जना मात्र उपस्थित भए बैठक बस्न सकिने र त्यसको बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने आफुअनुकुल अध्यादेश जारी गराएका थिए ।