२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

संसद छलेर ल्याईएको बजेट र पूर्व सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन हुन्छ : मुख्यमन्त्री केसी (भिडियो सहित)



बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनामले शंकर पोखरेल नेतृत्वले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट संशोधन हुने बताएका छन् ।

उनले दुरासयपूर्ण नियतबाट आएको बजेट तथा निती तथा कार्यक्रम संशोधन हुने बताए । मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरिसकेपछि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले संसदबाट पारित नै नभएको बजेट स्वाभाविकरुपमा संशोधन हुने बताए ।

उनले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार संसदको बाटोबाट आउनु पर्ने बजेट सदनको सर्वोच्चतालाई अवहेलना गरेर अध्यादेशबाट आएको टिप्पणी गर्दै त्यस्तो बजेट संशोधन हुनुलाई स्वाभाविक मान्नु पर्ने बताए । ‘संविधानत सनदको र्सोच्चतालाई अवहेलना गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गलत मनसाय नै थियो ।’ उनले भने, -‘पेश गर्ने अनि भागेर हिँड्ने मिल्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि होईन ।’

उनले आफ्नो पहिलो काम बिधि र प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्ने तथा प्रदेशको संरचनालाई बलियो बनाउने तर्फ केन्द्रित हुने बताए । प्रदेशबाट जनताले गरेको अपेक्षालाई देखिने गरेर पुरा गर्नु सरकारको कर्तब्य भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री केसीले सरकारका काम परिणाममुखी हुने दाबी गरे ।

घटनाक्रमले संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरि अस्थिरता आएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी र संबैधानिकरुपमा सहिबाटोमा आएको अवस्थालाई निती तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे । उनले फरक फरक सिद्धान्त र विचार भएको गठबन्धन भित्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषयमा एक मत रहेको बताउँदै उनले संविधानको सहित कार्यान्वयन नै गठबन्धनको कार्यभार भएको बताए ।

८/८ महिनाको आलोपालो सरकार संचालन गर्ने सम्बन्धमा पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री केसीले आपसी समझदारीका आधारमा लोतान्त्रिक संस्कार देखाईने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विपक्षी एमालेलाई लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले कुर्सि सिध्याउने र आफु बाँच्ने संस्कार नदेखाईने बताए । उनले सञ्चार बिधेयक विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको बताउँदै सरोकारवाला निकायको सुझाव अनुसार संशोधन गरेर मात्र संसदबाट पास हुने बताए ।

 

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७८, बिहिबार  १० : १५ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको