काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग भेट गरेका छन् ।
अध्यक्ष कुमार पन्तको प्रतिनिधित्वमा आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कुमार पोखरेलसँग भेट गरेका हुन् । भेटमा अध्यक्ष पन्तले नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डमार्फत नेपाल भित्र्याउन लागेको १० अर्ब लगानीका लागि सहज वातावरणको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरे।
नेपाल सरकारको समेत ५ प्रतिशत लगानी रहने र बहुसंख्यक गैरआवासीय नेपालीको सानो लगानीलाई पनि नेपाल भित्र्याएर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने प्रयासका रुपमा यस परियोजनालाई अघि सारेको बताए। साना लगानीकर्ताले पनि विदेशमा बसेर पनि आफ्नो कमाईको केही हिस्सा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि योगदान गर्ने एवं मातृभूतिप्रतिको अपनत्व महसुस गर्न चाहेको अध्यक्ष पन्तले बताए ।
सो अवसरमा संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले नेपाली जहाँ रहेपनि नेपालको विकासका लागि नेपालमा आफूले सकेसम्म योगदान गर्न लालायित रहेकोले पनि नेपाल सरकारले त्यसका लागि सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । यस परियोजनामार्फत श्रम गर्ने नेपालीदेखि विदेशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने नेपालीसम्मको योगदान रहने भन्दै उहाँले सरकारको समेत ५ प्रतिशत लगानी रहने यस कोषलाई बृहत्तर रुपमा अघि बढाउन सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
सो अवसरमा पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेले नेपालीको लगानीलाई नेपालको विकासका लागि प्रयोग गर्न र उनीहरुको लगानी सुनिश्चित गर्ने वातावरण निर्माणका लागि आग्रह गरे। यस्तै उपाध्यक्ष डा बद्री केसीले बहुसंख्यक नेपालीलाई नेपालसँग जोड्न यस परियोजनाले साझा पुलको काम गर्ने भन्दै सरकारले उनीहरुको लगानीका लागि विशेष व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे ।
सो अवसरमा एनआरएन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले फण्डमार्फत लगानी भित्र्याउन सरकारले गरेको सहयोगको निरन्तरतासहित नीतिगत व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दै हालसम्मको प्रगति विवरण जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कुमार पोखरेलले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सदैव प्राथमिकतामा राखेको र उनीहरुको लगानी भित्र्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा पनि नीतिगत व्यवस्था गरेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताए। यस्तै उनले एक साताभित्र लगानीका क्षेत्र र सम्भावना पहिचान गरेर एउटा प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरृे । त्यसका लागि उनले मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण प्रसाद रेग्मी लगायतको टोलीलाई छलफल गरी एक साताभित्र लगानीका क्षेत्र पहिचान एवं तिनको सम्भावनाका लागि गर्न सकिने पहल सम्बन्धमा रिपोर्ट तयार पार्न निर्देशन समेत दिए ।
प्रतिक्रिया