काठमाडौं । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आजै जारी हुनेभएको छ ।
सरकारले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । सरकारले निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज जारी गर्ने तयारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गनुपूर्व कानूनविद्हरुसँग छलफल गर्नसक्ने बताइएको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत मात्र सदस्यहरुले नयाँ राजनीतिक दल बनाउन पाउने प्रावधानसहित सरकारले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएको हो । यसअघि केपी ओलीको सरकाले ल्याएको अध्यादेशको चर्को विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन सरकार बनाए लगत्तै यो विवादस्पद अध्यादेश ल्याएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा कुनै पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यहरु पुगेमात्र दल विभाजन गर्न पाइने प्रावधान रहेको थियो ।
गठबन्धन सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यले यो अध्यादेश ल्याइएको हो । अध्यादेशले हाल दलविहीन अवस्थामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि ठूलो राहत मिल्ने भएको छ ।
नेकपा एमालेसहित गठबन्धनकै सहयात्री दल र तिनका नेताहरुले भने अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै एमालेको नेपाल पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने बुझिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको छ ।
तर एमालेले भने नेपाल पक्षका १४ जना सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्न मंगलबार संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गराएको छ । यद्यपी, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यस विषयमा कुनै निर्णय भने गरिसकेका छैनन् ।
प्रतिक्रिया