२१ मंसिर २०८२, आइतबार | December 7, 2025

विदेशी सेना नहटेसम्म नयाँ अफगान सरकार नबन्ने तालिबानको भनाइ



काबुल (एएफपी) । संयुक्त राज्य अमेरिकाले सेनाको निकास पूरा नगरेसम्म तालिबानले आफ्नो सरकारको संरचना घोषणा नगर्ने तालिबानले जनाएको छ ।

तालिबान एक नेताले भने, “अफगानिस्तानमा एक जना पनि अमेरिकी सैनिक उपस्थित भएसम्म सरकार र मन्त्री परिषद्को गठनको घोषणा नगर्ने निर्णय भएको छ ।” यो भनाइलाई पुष्टि गर्न सोधिएको प्रश्नमा अर्का एक नेताले पनि सोही कुरा बताए ।

काबुल विमानस्थल अस्तव्यस्त रहँदा संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका सहयोगी राष्ट्रहरूले आगामी हप्ताभन्दा बढी अफगानिस्तानमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरेमा यसबाट आउने ‘परिणाम’को जिम्मेवार उनीहरूले लिनुपर्ने तालिबान समूहले बताएको छ ।

अगस्त ३१ को समय सीमाभन्दा दुई हप्ताअघि सबै फौज देशबाट पूर्णतया हट्न लागेको समय गत साता कट्टर इस्लामवादीहरूले अस्वाभाविक गतिमा अफगान भूगोलमाथि विजयको घोषणा गरेपछि पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई यसले स्तब्ध पारेको छ ।

विदेशी र अफगानीहरूको हवाई यात्राको व्यवस्थापन भद्रगोल अवस्थामा रहेको र धेरै पश्चिमी राष्ट्रहरूमाथि तालिवानले प्रतिशोध लिने भय अमेरिका तथा यूरोपेली मुलुकहरूले लिएका छन् ।

त्यसैले बहिर्गमन प्रक्रियाको अन्तिम समयमा हजारौं सिपाहीहरू अफगानिस्तानमा फर्किएका छन् । यसले अफगानिस्तानको सैन्य गठबन्धनमा नेतृत्व गरेको अमेरिकालाई बहिर्गमन प्रक्रियालाई लम्ब्याउन दबाव परिरहेको छ । अहिलेसम्म तालिबानले भने अमेरिकी सेनाको बहिर्गमन प्रक्रियामा सम्झौता गर्न कुनै इच्छा देखाएका छैनन् ।

तालिबान प्रवक्ता सुहेल शहिनले सोमबार स्काई न्युजसँग भने, “यदि अमेरिका वा बेलायतले उद्धार कार्य जारी राख्न थप समय खोज्ने हो यसमा तालिवान सहमत हुने छैन । अर्थात् यसको ‘परिणाम’ को जिम्मेवार उनीहरू नै हुनुपर्नेछ ।”

 

प्रकाशित मिति : ८ भदौ २०७८, मंगलबार  ७ : ०० बजे

‘विभेदको भारी बोकेर क्याविन क्रु मेम्बरहरूले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन्’

काठमाडौँ । कानुनका जानकार तथा विज्ञहरूले कमजोर आत्मबल, विभेदको भारी

अन्तिम खेलमा कर्णाली याक्सको विजय, जनकपुर बोल्ट्स ४ विकेटले पराजित

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ अन्तर्गत लिग

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनियमितता : पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जनाविरुद्ध अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्षपछि

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस पनि गयो सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ र

मधेस प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्पूर्ण निर्णय बदर

काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले कात्तिक २३ गतेदेखि मंसिर १७