बाढी-पहिरो-डुवानबाट जेठ ३१ यता ८५ को मृत्यु, ४४ जना वेपत्ता

काठमाडौं । मनसुन शुरु भएयता (गत जेठ ३१ पछि) मुलुकभर मनसुनजन्य घटनामा ८५ जनाको मृत्यु भएको छ । उक्त घटनामा परी अन्य ४४ जना हराइरहेका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म पाँच हजार ५०० भन्दा बढीलाई उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको गृह मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख होमकला पाण्डेले जानकारी दिइन ।

गृहमन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धीे बैठकमा विवरण सार्वजनिक गर्दै उनले अहिलेसम्म विपदबाट ७० जिल्ला प्रभावित भएको जानकारी दिइन ।

आजमात्रै बाढीबाट ४०० जना प्रभावित भएको र उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । आज तीनको मृत्यु र तीन जना वेपत्ता भएका छन् । त्यस्तै १९ घरमा क्षति भएको जनाइएको छ । बाढी पहिराले क्षति पुर्याएको ३८ जिल्लामा पुनःनिर्माण गर्न रु एक अर्ब ११ करोडभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

महाशाखा प्रमुख पाण्डेले बाढी पहिरोका कारण आज साना ठुला गरेर २९ सडक अवरुद्ध भएको जानकारी दिइन । केही खुलेका र केही खुल्न बाँकी रहेका छन् ।

प्राप्त विवरणअनुसार यसपालिको वर्षाका कारण कैलाली, नवलपरासी, कञ्चनपुर, कैलाली, दाङ, रौतहट, रुपन्देही, महोत्तरी, कपिलवस्तु, चितवन, खोटाङ, सिन्धुली, बाजुरालगायत जिल्ला प्रभावित भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसक्रममा वेपत्ताको खोजी र उद्धार प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्री खाँणले निर्देशन दिएका थिए । गृहमन्त्री खाँणले पछिल्लो समय देशभर आएको बाढी, पहिराका कारण बेपत्ता भएकाको खोजी, प्रभावितको उद्धार तथा राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।

बाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ खण्ड, तुरिया र घोडाहा खोलामा रहेको दुई पुल भत्किएको तथा सडक अवरुद्ध भएको र त्यस स्थानमा तत्काल वेलिवृज बनाउन निर्देशन दिए।

बाढी प्रभावित ४०० परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न र तत्काल राहत तथा उपचारको ब्यवस्था मिलाउन पनि उनले निर्देशन दिए । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न पनि उनले सबै सुरक्षा निकाय तथा मातहतका सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिए । अवरुद्ध राजमार्गमा सवारी साधन सञ्चालनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउन पनि उनले आग्रह गरे ।

बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सडक विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अधिकारीको सहभागिता थियो ।