सभामुखविरुद्ध ओली सर्वोच्चमा

खबर कुरा
१७ भाद्र २०७८, बिहीबार
                 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एस) र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट दर्ता गराएका छन् । एमालेले कारबाही गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई सभामुख सापकोटाले पदमुक्त नगरी नयाँ पार्टी खोल्न सघाएको आरोप उनले लगाएका छन् ।

पार्टीले कारबाही गरिसकेका सदस्यको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएर निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । ओलीले एकैसाथ तीनवटा रिट दर्ता गराएका छन् । रिटमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख सापकोटा, नेकपा (एस), एमालेबाट निष्कासन गरिएका माधवकुमार नेपालसहित संघीय १४ र प्रदेशका २ गरी १६ जना सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नेकपा एमालेले आफ्ना दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई २०७८ साउन २५ मा पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भदौ १ मा संघीय संसद् सचिवालयमा सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकोमा त्यसपछि कानुनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको रिटमा दाबी छ ।

एमालेबाट निष्कासन गरिएका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई आधार मानेर नयाँ दल गठन गर्नु गैरकानुनी भएको रिट निवेदकको दाबी छ । ‘नयाँ दल गठन गरी पत्राचार, निर्णय गैरकानुनी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी आवश्यक परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिटमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले सुरुमै दस्तखत नभएका निवेदकलाई पछि सनाखत गराएको, प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले बिनाकारण हतारमा छुट्टै दल दर्ता गराएको रिट निवेदनमा दाबी छ । आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार प्रकाशित छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*