७ श्रावण २०८३, बिहिबार | July 23, 2026

साझा यातायातले विद्युतीय बस ल्याउँदै



काठमाडौं । सरकारी पक्षबाटै भएका विभिन्न व्यवधानको सामना गर्दै साझा यातायातले सार्वजनिक विद्युतीय बस भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपाल सरकारको पनि सेयर स्वामित्व रहेको साझा यातायातले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय बस खरिद गर्न लागेको हो ।

साझाले यसअघि नै विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला सरकारले साझामा बस खरिदका लागि किनेको सेयरको रकम रोक्का गरेपछि बस खरिद प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो । पुनः सरकारले रकम फुकुवा गरेर बस खरिदका लागि बाटो खोलिदिएपछि साझाले टेन्डर प्रक्रियासमेत सम्पन्न गरेको छ ।

पेट्रोलको सट्टा विद्युत्का आधारमा बस सञ्चालन हुने भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतीय बस खरिद लगायतका विषयमा चासो देखाएकी छन् । पुल्चोकस्थित साझा यातायातको कार्यालयमा बिहीबार पुगेर उनले विद्युतीय बस सञ्चालन र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विषयमा जानकारी लिएकी छन् ।

सो अवसरमा साझा यातायात सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कणकमणि दीक्षितले साझाले अगाडि बढाएका कार्यक्रम तथा योजनाबारे जानकारी गराउँदै सन् २०२५ सम्ममा अहिलेका पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने बसलाई विस्थापित गर्नेगरी काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले जनस्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र आर्थिक हिसाबले पनि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले टेन्डर आह्वान गरेर बस खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै अध्यक्ष दीक्षितले पहिलो चरणमा चार महिनापछि तीनवटा विद्युतीय बस आइपुग्ने जानकारी गराएका छन् ।

मन्त्री भुसालले चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने स्थानको उपयुक्त विकल्प खोज्न पहल गर्ने बताएकी छन् । उनले पहिलो चरणमा ललितपुर र काठमाडौं महानगरमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न लागिएको भए पनि आगामी दिनमा देशका सबै नगरपालिकामा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । मन्त्री भुसालले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणका लागि पहल लिन साझा यातायातलाई आग्रहसमेत गरिन् ।

ऊर्जामन्त्री भुसालले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनबाट स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग भई आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउँदै डलरमा खरिद गरिएको एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सबै प्रविधिलाई विस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । उच्च व्यापारघाटा कम गर्न पनि विद्युत् खपतलाई बढवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले विद्युतीय बस सञ्चालनमा सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने बताउँदै आगामीमा दिनमा उपयुक्त तवरले संरचना खडा गरेर अगाडि बढ्न सबै निकायले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

त्यसैगरी, सञ्चालक समितिका सदस्य भुषण तुलाधरले विद्युतीय बसको खरिद प्रक्रिया र लगतबारे जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार करबाहेक एउटा बस खरिदका लागि १ करोड ५ लाख पर्नेछ । कर, चार्जर र पाँच वर्षको मर्मत खर्चसहित प्रतिबस १ करोड ५२ लाख लाग्नेछ । यो लागत रकम साझाको प्रारम्भिक अनुमानभन्दा २७ प्रतिशतले कमी हो ।

पहिलो चरणमा ६१ करोडको लागतमा ४० वटा बस खरिद गर्न लागिएको छ । साझाले आह्वान गरेको बोलपत्रमा नौवटा चिनियाँ कम्पनी सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये सीएचटीसी किनवेन (नान्जिङ) अटोमोबाइल कम्पनी छनोट भएर बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

तुलाधरका अनुसार अबको चार महिनामा तीनवटा बस नेपाल आएर परीक्षण सुरु हुनेछ । सम्झौताअनुसार एकपटक ब्याट्री चार्ज गर्दा २ सय किलोमिटर गुड्छ । बसमा १ सय ६१ किलोवाट पर आवरको ब्याट्री जडान गरिनेछ । जुन चार घण्टामा चार्ज हुनेछ ।

पछिल्लो समय सरकारले साझाको ३ अर्बको सेयर लगानी गरेको छ । सो रकम साझाको खातामा आइसकेको छ । हाल साझाले ७१ वटा ठूला बस सञ्चालन गर्दै आएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले यो समाचार लेखेका छन ।

प्रकाशित मिति : १८ भदौ २०७८, शुक्रबार  ७ : २४ बजे

४२ करोडको बैंकिङ कसुर प्रकरण : व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाल पुर्पक्षका लागि थुनामा

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यवसायी

मधेशका पूर्वअर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। सर्लाहीको बाग्मती म्युनिसिपल पार्क तथा रिसोर्ट निर्माणमा अनियमितता भएको

‘कानुन सुधार वर्ष’ सफल पार्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको

लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अगुवाइ राजनीतिक दलबाटै भएको हो : ओली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको अधिकार

अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशमै मिलाउन प्रमको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अर्ग्यानिक उत्पादनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था स्वदेशमै