नेकपा (एस) दर्ता विरुद्धमा परेको रिटमा सर्वोच्चले दियाे दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग सहित प्रतिनिधिसभा र लुम्बिनी प्रदेशभिाका सभामुख विरुद्ध नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजालासले सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको हो ।

पार्टीले कारवाही गरेर निष्काशन गरेको सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्न पठाएको आधिकारीक पत्र कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध गत गत बुधबार रिट दायर गरेको थियो । त्यसैगरी कारवाहीमा परेका नेताहरुको दस्तखत सनाखत गरि नेकपा (एस) दर्ता गरेको अभियाग दगाउँदै निर्वाचन आयोगलाई समेत सो रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो । एमालेले एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहित १४ र लुम्बिनीका २ सांसद पदमुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय भन्दै कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभा र लुम्बिनी प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको इजालासले उक्त रिटमा अन्तरिक आदेश दिने–नदिनेबारे छलफल गर्न २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीको दर्ता गैरकानूनी भएको भन्दै बदर गर्न माग सहित निर्वाचन आयोगमाविरुद्ध परेको रिटमा आयोगसँग लिखित जबाफ मागेको छ । आदेशमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जबाफ मागिएको छ । जबाफ आएको तेस्रो दिनदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने समेत प्रधानन्यायाधीसको आदेशमा उल्लेख छ ।