२० असार २०८३, शनिबार | July 5, 2026

एमालेको अवरोधबीच राष्ट्रियसभाबाट लोक सेवा आयोग विधेयक–२०७८ पारित



प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरुको अवरोधका बीच राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकले लोक सेवा आयोग विधेयक–२०७८ पारित गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठक पनि एमालेका सांसदहरुले अवरुद पारेका थिए । तर अवरोधकाबीच राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोक सेवा आयोग विधेयक–२०७८ निर्णयार्थ पेश गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समय दिएका थिए । सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दै बहुमतले पारित भएको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले घोषणा गरे ।

यसअघि एमालेकी सांसद कोमल वलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा नदिई बैठक सूचारु हुन नदिने अडान राखेकी थिइन । उनले परमादेशबाट सरकार र अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउने कामले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले सभामुख सापकोटाको आफ्नो दल फुटाउने षडयन्त्रविरुद्ध उभिनु परेको पनि पटकपटक दोहो-याउइन् ।

एमालेका सांसदहरुको अवरोधका बीच राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकले राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद रुक्म शमशेर राणाको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । गत भदौं २६ गते काठमाडौंमा निधन हुनु भएका उहाँ २०४८ सालमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित हुनु भएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी भदौं ३० गते बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ भदौ २०७८, सोमबार  २ : २९ बजे

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ । मनसुनी प्रणाली सक्रिय हुँदा आज काठमाडौँलगायत विभिन्न क्षेत्रमा

बाँकेलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा

नेपालगन्ज । बाँकेलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा

३६ वर्ष पूरानो वितरण प्रणालीका कारण नेपालगन्जमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या : उर्जामन्त्री श्रेष्ठ

नेपालगन्ज । उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले धेरै पुरानो संरचनाबाट विद्युत वितरण

चट्याङ लागेर एकको मृत्यु, अन्य दुई घाइते

दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–९ मछाहीमा धान रोप्ने क्रममा चट्याङ

सरकारका १०० दिन : अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल

काठमाडौं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधार, कानुनी