काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गरेपछि विनियोजन विधेयक पारित हुन नसक्दा आर्थिक सटडाउनको अवस्था आएको छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच लामो समय राजनीतिक असमझदारी कायम रहँदा आर्थिक सटडाउनको अवस्था आएको हो ।
लागातार संसद अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाबाट बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नसक्दा बिहीबारबाट सरकारी खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो । आजबाट सरकारले कर असुल गर्न पाउने भए पनि खर्च गर्ने ढोकाहरु बन्द भएका छन् । बजेट आउन नसकेकै कारण स्वयम सांसद, कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको तलब रोक्का भएको छ ।
पूर्ववर्ती ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन ३ गतेको संसद् बैठकमा पेस भएकोमा पेश भएको ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था भएपनि प्रतिपक्षको संसद अवरोध र सत्तापक्षको संसद सुरुचारु गराउने तत्परता नदेखिँदा विधेयक संसदबाट पास हुन नसकेका कारण सरकारले खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार विनियोजन विधेयक प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा एमालेको नाराबाजजीका बीच पेस गरेका थिए । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
एमालेले आफ्नो पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको र त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै त्यसको विरोधका नाममा आर्थिक सटडाउन आउने गरि संसद अवरुद्ध पारिरहेको छ भने सत्तापक्ष संसद सुचारु बनाउने तर्फ भन्दा एमालेका कारण आर्थिक सटडाउनको अवस्था आएको प्रमाणित गर्न संसद सुरुचारु गराउन ठोस कदम नचाली रमिते बनेर बसेको छ । आर्थिक सटडाउनको अवस्था आउने पूर्वानुमानका बीच सभामुखले प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक असोज ४ र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले राष्ट्रियसभाको असोज ५ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
संसद् दलीय स्वार्थको बन्धक बन्दा मुलुकमा पहिलोपटक सरकारी खर्चै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
१२ अध्यादेश आजबाट निश्क्रिय :
राजनीतिक खिचलोका कारण पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका १२ वटा अध्यादेश निश्क्रिय भएको छ । अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेकोमा संसद्मा पेस भएपछि ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर कानुन बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको हो ।
सत्ता र प्रतिपक्षको संसद्मा जारी लडाइँले केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् । अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कोभिड– १९ सँग सम्बन्धित काममा कानुनी अड्चन देखिएको छ भने तेजाब आक्रमणदेखि बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई हुने कारबाहीमा कानुनी समस्या देखिएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था गरेकोमा संसद्मा पेस भएपछि ६० दिनमा प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर कानुन बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको हो ।
कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय हुँदा परेको असरजस्तै अन्य केही अध्यादेशहरू संसद्मा पेस नभई निष्क्रिय हुँदा त्यसबाट विभिन्न कानुनी जटिलताहरू सिर्जना हुने अवस्था आएको छ ।
औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ अनुसार कोभिड खोप खरिदको व्यवस्था गरिएको थियो । यो अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब खोप खरिद प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएका नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश जस्ता तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था भएका अध्यादेशहरू पनि निष्क्रिय भएका छन् ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएका १५ अध्यादेशमध्ये १२ अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् ।
प्रतिक्रिया