२६ माघ २०८२, सोमबार | February 9, 2026

खाद्य कम्पनीको प्रादेशिक गोदाम सिल



सुर्खेत । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कर्णाली पठाएको चामलको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि सिल गरिएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले कम्पनीको प्रादेशिक गोदाममा रहेको झण्डै दुई हजार क्विन्टल चामल सिल गरेको हो । कार्यालयले जिल्ला प्रशासन, प्रहरी प्रतिनिधिका साथै उपभोक्ता अधिकारकर्मीको रोहबरमा नमूना सङ्कलन गरेको छ ।

डिभिजन कार्यालयका प्रमुख खाद्य निरीक्षक भेषबहादुर थापाले सङ्कलित नमूना प्रयोगशाला पठाइने जानकारी दिए । प्रयोगशालाबाट परीक्षण रिपोर्ट नआउञ्जेल कम्पनीलाई उक्त चामल बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको छ ।

कम्पनीको केन्द्रीय गोदामबाट कर्णाली प्रदेशका लागि पठाएकोमध्ये हाल मौज्दात एक हजार ९७५ क्विन्टल बासमती चामल सिल गरिएको हो ।

सिल गरिएको चालमको प्याकिङ २०७८ वैशाख २२ गते उल्लेख छ । प्याकिङ मितिको दुई वर्षसम्म चामल खानयोग्य मानिन्छ ।

म्याद गुज्रेको, कुहिएको चामल कर्णाली पठाएको भन्ने चर्चा चलेपछि खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले आज अनुगमन गरेको हो ।

खाद्य निरीक्षक थापाले यसअघि खाद्य प्रविधि विभागले ‘खान अयोग्य’ भनी सिफारिस गरेको चामल नष्ट गरिएको हो वा होइन भन्नेबारे विभागले नै छानबिन गर्ने बताए ।

‘हामीले नमूना सङ्कलन गरी केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाउने हो, प्रयोगशालाले गुणस्तरबारे रिपोर्ट दिएपछि मात्रै गुणस्तरबारे थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विभागले नष्ट गर्नु भनेकै चामल खाद्य कम्पनीले यहाँ पठाएको हो कि होइन छानबिनबाट पनि पत्ता लाग्छ ।’

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०७८, बिहिबार  ७ : ५९ बजे

नेपालमै पहिलोपटक सालक सम्मेलन माडीमा सुरु

चितवन । नेपालमा पहिलोपटक सालकसम्बन्धी सम्मेलन आज चितवनको माडीमा सुरु

चितवन क्षेत्र नम्बर १ : महिला मतदाता बढी उम्मेदवार कम

चितवन । चितवनका तीन नगरपालिका समेटिएको क्षेत्र नम्बर १ मा

दाङमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको पहिचान खुल्यो

दाङ । दाङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको

राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष गोर्खा विग्रेडको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संयुक्त अधिराज्य बेलायती सेनाका मेजर

पूर्वाधार निर्माणमा प्रणालीगत समस्या मुख्य दोषी : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकासको