ती ओली, यी देउवा

काठमाडौं । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि भएको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले स्थिर सरकारको चाहनासहित एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत दिए ।

निर्वाचनमा बनेको गठबन्धन पार्टी एकीकरणमा परिणत हुँदै दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो । प्रदेश २ बाहेक केन्द्रदेखि ६ वटै प्रदेशमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

अझ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउँदै केपी ओली बिपी कोइरालापछि सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने । तर, त्यो सरकार लामो समय टिक्न सकेन । निर्वाचन भएको साढे तीन वर्ष बित्दा नबित्दै शक्तिशाली सरकार र पार्टी दुवै कायम रहेनन् ।

जनताको आदेशअनुसार सरकार र एकताको भावनाअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप खेपेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगबाट दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्च अदालतले दुवैपटक संसद् पुनर्स्थापना गरिदियो । त्यति मात्र होइन, अदालतले ओलीको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न आदेश पनि दियो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा देउवाले गरेको दाबीलाई अदालतले सदर गरेको हो । सोहीअनुसार देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

ओलीलाई विस्थापित गरेर देउवा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आम बुझाइ थियो, ‘संविधान र कानुनविपरीत सरकार अघि बढ्नेछैन । पार्टीभित्र मात्र होइन, गठबन्धनको संस्कार र संस्कृतिअनुसार सरकार अघि बढ्नेछ ।’ चारतिर फर्केका सत्ता गठबन्धनबाट आम जनताले आर्थिक विकास र समृद्धिको तखासै अपेक्षा राखेका थिएनन् । तर, भ्रष्टाचार, अनियमितताले प्रश्रय पाउनेछैन । पार्टीभित्रको विवाद र व्यक्तिगत अहंकारले जनताको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभामाथि पटकपटक प्रहार हुनेछैन ।

सरकार गठन भएको साढे दुई महिना देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै पदचापलाई पछ्याएको छ । साढे दुई महिनामा देउवाले गठबन्धनका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन पनि सकेका छैनन् । आफ्नै पार्टीभित्र पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उनले छलफलको आवश्यकतासमेत ठानेका छैनन् । आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारीले यो समाचार लेखेका छन ।