संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित : ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारले पार्टी फुटाउनकै लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको पुष्टि भएको जनाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग आज भएको भेटमा सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि मात्र गत भदौ २ गते अध्यादेश जारी गरेको पुष्टि भएको बताएका हुन् । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको सूचना जारी गरेपछि ओलीले सो अध्यादेश असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको बताएका हुन् ।

ओलीलाई भेट्न कानूनमन्त्री कार्की बालकोट पुगेका थिए । ओली र कार्कीबीच भेटपछि ओलीका प्रेस सम्प्रेषक रामशरण बजगाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने कामप्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधानविपरीत थियो’, भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।’

ओलीले कानूनमन्त्रीमार्फत यस कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएका छन् ।

प्रेस नोट
नेकपाएमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगआजभएको भेटमा उहाँमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाउनु भएको सन्देशः

सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनकालागिगतभदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गतेफिर्ता गरेको सूचना जारी गरायो । जुनबिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।
चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने कामप्रमुखप्रतिपक्षीदलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधानविपरीत थियो ।
अहिले संसद् अधिवेशनचालु छ । त्यो अध्यादेशप्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुनबनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेलाकानुननिर्माण, परिवर्तन वाखारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।
संसद्को अधिवेशनचालु नरहेको अवस्थामातत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामामात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धीकामहुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशनचालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुतविधेयकको वास्तानगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीयव्यवस्था र प्रमुखप्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
यस्तो अवस्थामापार्टी अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले कानुनमन्त्रीसँगको भेटमा उहाँमार्फत आफ्नो दलको गम्भीर आपत्ति र विरोध रहेको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भयो ।

रामशरण बजगाईं
सम्प्रेषक
१२असोज २०७८