२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

न्यादी हाइड्रोपावरको साधारण शेयर बाँडफाँट



काठमाडौं । न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आइपिओ) बाँडफाँट गरेको छ ।

कम्पनीको धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको कार्यालयमा आज आइपिओ बाँडफाँट गरिएको हो ।

कम्पनीले निष्काशन गरेको आइपिओमा कूल २२ लाख ५५ हजार ८४ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये १३ हजार ९४६ जनाको आवेदन रद्द भएको र बाँकी २२ लाख ४१ हजार १३८ योग्य आवेदकमध्ये दुई लाख नौ हजार २५० आवेदकलाई १० कित्ताका दरले शेयर बाँडफाँट गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ ।

कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० अङ्कित मूल्यमा रु २२ करोड ५० लाख बराबरका २२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशनमा ल्याएको थियो । निष्काशित शेयरमध्ये पाँच प्रतिशत अर्थात् एक लाख १२ हजार ५०० कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई र दुई प्रतिशत अर्थात् ४५ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीलाई बाँडफाँट गरी बाँकी २० लाख ९२ हजार ५०० कित्ता शेयर खरिदका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिएका थिए ।

कम्पनीले हाल लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा कूल ३० मेगावाट क्षमताको न्यादी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना निर्माणको कूल अनुमानित लागत छ अर्ब ११ करोड ७७ लाख ५५ हजार ५५ र प्रतिमेगावाट लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित २० करोड ३९ लाख २५ हजार १८६ दशमलव पाँच हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

बाँटफाँटको नतिजा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको बेवसाइट (मेरो शेयर)मार्फत हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार  ११ : २० बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको