२८ माघ २०८२, बुधबार | February 12, 2026

किसानको सहभागितामा लगत संकलन र राहत वितरण गर : किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)



काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा मोओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बाढी पहिरो र डुबान पीडित नागरिकका लागि घोषणा गरेको राहत प्याकेज जनताले अनुभूति गर्ने गरी तत्क्षण कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । क्रान्तिकारी केन्द्रका अध्यक्ष चित्र बहादुर श्रेष्ठद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा वर्षा, बाढी, पहिरो तथा डुबान प्रभावित सम्पूर्ण किसानहरुको सहभागितामा तत्काल लगत संकलन गरी क्षतिका आधारमा क्षतिपूर्ति तथा राहत उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।

क्रान्किारी केन्द्रले सरकारको तर्फबाट तत्काल किसान राहत कोष स्थापना गर्न समेत माग गरेको छ । ‘प्राकृतिक विपद्हरु तथा कृषि क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने विभिन्न समस्याहरु नियमित रुपमाआइरहने भएकोले त्यस्ता समस्याहरु पर्दा वास्तविक उत्पादक किसानहरुलाई सहज तथा सरल तरिकाले तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन हरेक वर्ष कम्तिमा ५ अरब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरी ‘किसान राहत कोष (कृषि सहायता कोष)’ स्थापना र सञ्चालन गर्न हामी नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

विज्ञप्तिमा मौसम पूर्वानुमानका कार्यहरु र सूचना तथा जानकारीहरुलाई स्थानीय निकायहरु मार्फत किसानहरु र आमजनताको पहुँचमा पुर्याउन समेत आग्रह गरिएको छ । प्राकृतिक विपद्हरु र तिनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमबाट किसानहरु र आमनागरिकको जीउधन सुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना गर्न पनि क्रान्किकारी केन्द्रले माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार  ९ : ५५ बजे

कार्यसम्पादनमा विशेष ध्यान दिन महानिरीक्षक कार्कीद्वारा निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले मातहतका

काँग्रेस उपसभापति शर्माले बुधबार रुपन्देहीका नेता कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने

बुटवल । आसन्न प्रतिनीधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली काँग्रेसका

बेनी-ढोरपाटन-रुकुम जोड्ने सडक मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक सडक बनाउने प्रचण्डको प्रतिबद्धता

म्याग्दी । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले

निर्वाचनलाई सुरक्षित तबरले सम्पन्न गर्न प्रधान सेनापतिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले अन्य सुरक्षा निकाय र

लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्षमा चार हजार ४२८ भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ विभिन्न प्रकृतिका भ्रष्टाचारसम्बन्धी