२० आश्विन २०८१, आइतबार | October 6, 2024

नेपालगञ्ज उपमहानगरद्वारा ३४ वटा कानुन निर्माण



नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले हालसम्म ३४ वटा ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्ययोजना, नीति तथा कार्यविधि बनाएको जानकारी दिएको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाकी कानुन शाखा प्रमुख तथा कानुन अधिकृत माया शर्माले उपमहानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कानुन मध्ये हालसम्म ३४ कानुन-कार्यविधि बनाएको जानकारी दिइन् ।

देश संघीय संरचनामा जानु अघिदेखि नै उपमहानगरमा कानुनको शाखा स्थापना भएको हुनाले पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कानुन बनाउन सजिलो भएको शाखा प्रमुख शर्माको भनाई छ । स्थानीय तहको आफ्नै कानुन नहुँदा कार्यसम्पादनमा कहीँ न कहीँ उल्झन हुने गरेको बताउँदै कनुन् अधिकृत शर्माले अहिले उपमहानगरसँग आफ्नो कानुन आफै बनाउने अधिकार भएपछि काम गर्न सहज भएको बताइन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगर उपप्रमुख उमा थापामगरले संघीयताले तीन तहको सरकारको संरचना सँगसँगै स्थानीय सरकारलाई आफैले कानुन बनाउने र आफैले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको बताइन् । स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन, नियम र कानुनले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दामा समेत सहयोग पुर्‍याएको उनले दाबी गरिन् ।

‘तीन तहको संरचनापछि अस्तित्वमा आएका स्थानीय सरकारलाई संघले प्रदान गरेको अधिकारमा टेकेर वा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नै नगरले आफ्ना कानुन निर्माण गरेको कारणले पनि कार्यान्वयनमा सहज भएको छ,’ उनले भनिन् । उपमहानगरमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गरिएको हुन्छ ।

बाँकेका अन्य पालिकामा कानुन शाखा र त्यसमा आवश्यक कानुनका कर्मचारी नहुँदा न्यायिक समितिलाई कार्यसम्पादन गर्न वा विभिन्न कानुनी अड्चनलाई पन्छाएर सेवा प्रवाह गर्न कठिन भएको गुनासो आउने गरेको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगर प्रमुख डा। धवल सम्शेर राणाले स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुन तथा ऐन नियम आफैले निर्माण गर्ने र बाझिएको हदसम्म स्वतः संघीय ऐनले निर्देशित हुने भएकोले पनि आफूहरूलाई कार्य सम्पादन गर्न सहज हुने ऐन नियम, नियमावली निर्माण गरिएको बताए ।

‘स्थानीय सरकारले बनाएका कानुनले गर्दा कुनै अप्ठ्यारो सिर्जना भएको खण्डमा उपमहानगरले सम्बन्धित कानुनलाई संशोधन गर्छ । कतिपय कानुन संशोधन गरेर पनि हामी अघि बढेका छौं,’ नगर प्रमुख डा। राणाले भने ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा हालसम्म ९ वटा ऐन, ५ वटा निर्देशिका, १३ वटा कार्यविधि, ४ वटा नियमावली, १–१ वटा मापदण्ड, कार्ययोजना र नीति निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गरिएका ३४ वटा ऐन, कानुन, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्ययोजना, नीति तथा कार्यविधि तल उल्लेख गरिएका छन् ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा हालसम्म निर्मित ऐन

१० विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५
२० नेपालगञ्ज आर्थिक ऐन २०७६
३० विनियोजन ऐन २०७६
४० फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५
५० सहकारी ऐन २०७४, पहिलो संशोधन २०७६
६० आर्थिक ऐन २०७७
७० कर्मचारी समायोजन ऐन २०७८
८० सुशासन ऐन २०७८
९० आर्थिक ऐन २०७८

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा हालसम्म निर्मित निर्देशिका

१० वड़ा कार्यालयहरूको लेखा निदेशका २०७६
२० नगर बस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६
३० स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा नवीकरण निर्देशिका २०७६
४० अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण प्रवर्धन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५
५० मेलमिलाप निर्देशिका २०७६

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा हालसम्म निर्मित कार्यविधि

१० स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
२० नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
३० वारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
४० बालकोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५
५० बालक्लव र बालक्लब सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५
६० बालिका शिक्षा र बालविवाह न्यूनीकरण मुद्दती खाता योजना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७८
७० बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण र सम्बद्ध गर्न सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
८० लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७५
९० विपद् व्यवस्थापन कोष कार्यविधि २०७६
१०० अपाङ्ग भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७५
११० अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन तथा पहिचान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
१२० महिला विकास कार्यक्रमको परिचय उद्देश्य र कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६
१३० ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा हालसम्म निर्मित नियमावली

१० नगरसभा गठन नियमावली २०७५
२० सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६
३० सहकारी नियमावली २०७६
४० सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ ९पहिलो संशोधन०

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा हालसम्म निर्मित मापदण्ड

१० असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा हालसम्म निर्मित कार्ययोजना
१० लैङ्गिक हिंसा निवारण रणनीति तथा वाल विवाह उन्मुलन कार्ययोजना २०७५

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाद्वारा हालसम्म निर्मित नीति

१० बाल संरक्षण नीति २०७४

प्रकाशित मिति : १८ कार्तिक २०७८, बिहिबार  ९ : ०४ बजे

भकुण्डे-तेमाल मेच्छेपौवा बाटो खुल्यो, बिपी राजमार्गमा रोकिएका सवारी साधन वैकल्पिक बाटोबाट गन्तव्यतर्फ जाँदै

काभ्रेपलाञ्चोक । बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध भएको भकुण्डे-कानपुर-कोटतेमाल-पोखरी नारायणस्थान-मेच्छेपौवा सडक आजदेखि

‘दिदी घर’ बन्यो सहाराविहीन बालबालिकाको आश्रयस्थल

दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले २०७३ सालदेखि सञ्चालन

स्थानीयलाई वडा कार्यालयबाट नुन वितरण

जुम्ला । जिल्लाका स्थानीय तहले वडाबाट अनुदानको नुन वितरण गरेपछि

बाढीपहिरोमा परी दुई सय ४४ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । हालैको बाढीपहिरामा परी हालसम्म दुई सय ४४ जनाको

‘जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ’

जनकपुर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार