मोतिपुरमा घटनाको पुर्वानुमान गर्न नसक्दा सुरक्षाकर्मीबाट बढी बल प्रयोग भएको अधिकारकर्मीहरुको ठहर (प्रतिवेदन सहित)

बुटवल । बुटवलको मोतिपुरमा घटनाको पुर्वानुमान गरी समयमै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा घटनाले हिंसात्मक रुप लिन गएको ठहर गरिएको छ । अधिकार कर्मीहरुको टोलिले गरेको मोतिपुर घटना सम्बन्धी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा घटनाको पुर्वानुमान गरी सम्बन्धित निकायले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा घटनाले हिंसात्मक रुप लिएको ठहर गरिएको छ ।

‘घटनाको पुर्वानुमान गरी समयमै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा घटनाले हिंसात्मक रुप लिन गएको पाईयो । अन्तत चार जना नागरिकले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने ७० जनाभन्दा बढी घाइते भए ।’ टोलीले बुधबार सार्वजनिक गरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, -‘लामो समयदेखि मोतिपुर औद्यौगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरु र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व भएपनि राजनीतिक दल,स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका बिच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य नभइदिँदा दुःखद घटना हुन पुगेको देखियो ।’

प्रतिबेदनमा घटनास्थल नजिकै रहेको एक घरको झण्डै १० फिट माथि घरको भित्तामा गोलीको चोट देखिनुले पनि अन्धाधुन्ध गोली चलेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अनियन्त्रित भीडले सुरक्षाकर्मीलाई घटनास्थलको नजिकै रहेको नदी/खोलाको बगरमा सहजरूपमा पाइने ढुङ्गा सङ्कलन गरी प्रहार गर्नुका साथै पेट्रोल बम समेत प्रहार गरेको र त्यसलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रतिबेदनमा ठहर गरिएको छ । पूर्व सूचनाको कमीका कारण सुरक्षाकर्मी माथि एक्कासी ढुँगामुढा हुँदा ज्यान जोगाउने नाममा सुरक्षाकर्मीबाट अन्धाधुन्ध गोली चलाएको पाइएको अनुगमनमा सहभागी इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले बताए ।

गत असोज २४ गते मोतिपुरमा जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्न खोज्नेहरु र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा ४ जनाको ज्यान गएको थियो । सोही घटनामा मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गर्न कार्तिक ४ र ५ गते नेपाल बार एशोसिएशनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महत, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम सहित अधिवक्ता इन्द्रिरा आचार्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत बसन्त अर्याल र दिपक ठाकुर, मानव अधिकार एलाइन्सका प्रतिनिधि पोम नारायण पौडेल र नेपाल बार एशोसिएसन रुपन्देहीका प्रतिनिधि मंगला पाण्डे लगायतको टोलि घटनास्थल पुगेको थियो । टोलिले स्थानीयबासी, प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका सरोकारवालासँग सोधपुछ गरेर प्रतिबेदन तयार पारिएको इन्सेक प्रदेश प्रमुख महतले बताए ।

[pdf-embedder url=”http://3.0.214.97/wp-content/uploads/2021/11/Motipur-monitoring-report-converted-1.pdf” title=”Motipur monitoring report-converted (1)”]