९ भदौ २०८३, मंगलबार | August 25, 2026

कर्णालीमा ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ आवश्यक



कर्णाली । कर्णाली उत्पादन गरिँदै आएको स्याउ तथा ओखरको विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ आवश्यक रहेको कृषि विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

कृषि विज्ञहरूबीच शनिबार भएको भर्चुअल ‘कृषि बहस-२९’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले विकास बोर्ड गठनको प्रस्ताव राखेका हुन् । प्रवक्ता कठायतले खडेरीमा स्याउखेतीको सिँचाइ, हिउँ पोखरीजस्ता नवीन प्रविधिबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्दै स्याउ तथा ओखरको गुणस्तर एवं यथोचित विकासका लागि ‘स्याउ तथा ओखर विकास बोर्ड’ गठन हुनुपर्ने बताए ।

उक्त प्रस्तावमा कृषि विज्ञहरू डाक्टरत्रय गिरीधारी सुवेदी, गोविन्द रिजाल र शान्ता कार्की मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास तथा नागरिकहरूको दीगो आयआर्जनका लागि बोर्ड आवश्यक रहेको बताए । “बोर्ड आवश्यक कुरा हो”, डा. सुवेदीले भने, “त्यसो हुन नसके भएकै संरचनाबाट काम बढाउने र मौजुदा जनशक्तिको क्षमता बढाउनतर्फ जोड दिनुपर्दछ ।”

उनले परम्परागत खेती प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै भिरालो जमिनमा स्पोर (सानो तर हरेक वर्ष फल्ने) जातको स्याउखेतीतर्फ लाग्न सुझाए । यता कृषि विज्ञ वासुदेव काफ्लेले बोर्ड गठन गर्दा राजनीतिक चलखेल बढी हुने प्रतिक्रिया दिँदै डा. कार्कीले बोर्ड नभए ‘स्याउ तथा ओखर प्रवद्र्धन केन्द्र’ बनाएर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताइन् ।

बहसमा मन्त्रालयका प्रवक्ता कठायतले कर्णालीमा खडेरी भएको उच्च भागमा स्याउ तथा ओखरखेती गर्न आवश्यक सिँचाइका लागि हिउँ पोखरी वा घैँटोमा वर्षातको पानी सङ्कलन प्रविधि प्रमुख वैकल्पिक उपाय भएको बताए । “जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएका छन्”, उनले भने, “अब ‘एक स्याउ बगैँचा, एक सिमेन्ट पोखरी’ कार्यक्रमलाई अभियानात्मक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ ।” रासस

प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०७८, आइतबार  ७ : ३९ बजे

मधेस प्रदेश : गत आवमा ८२१ उद्योग बन्द

जनकपुरधाम । आर्थिकमन्दीलगायतका कारणले मधेस प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३

पोखरा बसपार्कका ३२५ परिवार भूमिहीन, बस्ती स्थानान्तरण अर्को हप्ता

कास्की । पोखरा महानगरपालिका-९ पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास

पूर्वसैनिकको ड्रागन फ्रुटखेती : वार्षिक ६० लाखसम्म आम्दानी

सुनसरी । आकर्षक बगैँचा । लटरम्म फलेका फल । अनि

जुम्लाका तीन स्थानीय तहमा फलफूल बगैँचा कार्यक्रम

जुम्ला । जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये तीन स्थानीय तहमा फलफूल

पालिकालाई जग्गा, दातालाई घडेरीः रघुगङ्गाको आफ्नै भवन बन्दै

म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले चक्लाबन्दी विधिबाट जग्गा व्यवस्थापन गरी