काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले राजनीतिक दल गुहारेका छन् ।
जबराले संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले राजीनामा नदिने र संवैधानिक प्रक्रिया (महाभियोग)बाटै अघि बढ्ने भनेपछि महिना दिनदेखि आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी सोमबारदेखि राजनीतिक दलको दैलोमा पुगेका छन् ।
न्यायालयमा विकृति, विसंगती, बिचौलिया र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन बटमलाइन बनाएर आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले विभिन्न चरणको आन्दोलनपछि सोमबार प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित संसदमा प्रतिनिधि दलका नेता तथा प्रमुख सतेचकलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
न्यायालयमा विकृतिको मुख्य जिम्मेवार जबरालाई देखाउँदै संवैधानिक प्रक्रियाबाट बहिर्गमन गराउन बारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल गुहारेको हो ।
नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा आएका कानुन व्यवसायीलाई सभामुखसहित दलका नेताले आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र पदीय मर्यादाभित्र रहेर पहल गर्ने आश्वास दिए ।
कानुन व्यवसायीसँग साना दलले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हटाउन सहयोग गर्नेदेखि महाभियोग लगाउन पहल थाल्नेसम्म आक्रामक आश्वासन दिए भने ठूला दलका नेताले पार्टीमा कुरा राख्ने भनेर कुरा चपाए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मसालदेखि जसपा र लोसपासम्मका दलले जबराको बहिर्गमनको पक्षमा आफूलाई बारसँगै उभ्याए । नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रले भने ध्यानाकर्षणसम्म भएको उल्लेख गरे । एमालेले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउन छोडेको भन्दै यसमा सांकेतिक रुपमा संसद विघटनलाई जोड्यो ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धनमा साझा धारणा बनाउने भन्दै छिटो निकास हुनुपर्ने धारणा सुनायो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संवैधानिक दायराभित्र रहेर पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
कसले के भने ?
अग्नि सापकोटा : सभामुख
न्यायालयको विवादमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । गहन र विस्तृत अध्ययन गर्नेछु । निष्पक्षता, तटस्थता र स्वतन्त्र रूपमा पहल गर्नेछु । तीनवटै अंगको ओज-गरिमा कायम हुनुपर्छ । ओजस्वी हुन्छ । अहिले भइरहेको बहस नजिकबाट हेरेको छु । बहसबाट निकै राम्रो निष्कर्ष निस्किन्छ । सहज र स्वभाविक निष्कर्ष निकाल्न सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ । गम्भीर, असाधारण परिस्थिति छ । छिटोभन्दा छिटो निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।
किन समस्या गहिरिँदै गएको छ भन्नेमा चिन्तन गरिरहेको छु । यहाँहरुले बहस र क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुभएको छ । रामशाहपथ र बारमा जे-जे छलफल घटना भइरहेका छन् त्यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो सत्य पहिल्याउने कुरा हो । मैले खेल्नुपर्ने भूमिकामा म लाग्नेछु । मैले लिने पहलकदमीमा केहीले छेक्ने छैन ।
गणेश तिमिल्सिना : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष
मेरो ध्यानाकर्षण भयो । संवैधानिक दायरा, सीमा, दायित्वअनुसार अघि बढ्छु । बाँकी त माननीयज्यूहरूले गर्नुहुन्छ । संवैधानिक सीमाअनुसार म पहल गर्छु ।
सुवास नेम्वाङ : उपनेता एमाले
बार एसोसिएसनले चलाएको अभियानबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त भयो । दंगा प्रहरी हस्तक्षेपका कुरा सुनेर दु:ख लागेको छ । दु:ख व्यक्त गर्दछु । यसलाई ठिक निष्कर्षमा पुर्याउन सबै पक्ष लाग्नुपर्छ ।
बारले यस्तो गर्नुपर्ने स्थिति नआएको भए हुन्थ्यो । अदालत र बार छलफल गरेर निकास भएको भए राम्रो हुनथ्यो । तर यसबाट बाहिर आइसक्नुभयो । यो राम्रो अवस्था होइन । अहिले सर्वोच्चबाट न्याय पाउन नसकिने अवस्था छ । हामीले नै बोलिराखेको कुरा आएको छ ।
संसदमा भएका घटनामा पनि हामीले न्याय पाउन सकेनौं । तपाईंले उठाएका विषय गम्भीर छन् । जे भयो राम्रो भएन । यो ज्ञापनपत्रलाई अध्यक्ष र स्थायी कमिटी अविलम्ब आजै बुझाउँछु । पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउन मेरो पहल रहन्छ ।
देव गुरुङ : प्रमुख सचेतक माओवादी केन्द्र
बारको अभियानबारे जानकारी छ । हामी बारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौं । न्यायालयमा उठेका प्रश्न, शुद्धिकरणका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको छ । छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्छ भन्नेमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू एकमत छन् । गठबन्धन दलहरू न्यायालयमा भइरहेको घटनाप्रति चिन्तित छन् । ध्यानाकर्षण भएको छ ।
पदीय मर्यादाअनुसार छिटोभन्दा छिटो निकास दिनुपर्छ । हाम्रो पार्टी पनि छिटो समाधान होस् भन्ने पक्षमा छ । मैले यहाँहरुको चासोबारे अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउने र छिटो समाधानका लागि पहल गर्नेछु ।
बाबुराम भट्टराई : अध्यक्ष जसपा
लोकतन्त्र निरन्तर गतिशील हुनुपर्छ । कमीकमजोरी सच्चिनुपर्छ । हामीले भनेका छौं, संविधान अपूर्ण छ । कमीकमजोरी छ । राज्यको पुनर्संरचना अपुरो छ । पुनर्संरचना राम्रो भएको यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो । न्यायालयमा आएको समस्या पनि संरचनात्मक समस्या हो ।
अंशहरूमा भन्दा मुल समस्या कहाँ छ भन्ने हेर्नुपर्छ । विकृति, विसंगति हटाउन व्यक्तिमात्र होइन संरचना नै फेर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ व्यक्ति जाँदा पनि कतिपय समस्या हल हुन्छ । तपाईंहरुले उठाएको आवाजमा सम्मान छ ।
सकेसम्म राज्यका अंग आफै हल गरून् भन्ने हो । गठबन्धनको साझा धारणा बनाउनुपर्छ । हाम्रो धारणा संरचनागत सुधार हुनुपर्छ भन्ने हो । यो कुरा गठनबन्धनमा राख्छौं । यसलाई समाधान गर्न राजनीतिक दलको भूमिका हुनुपर्ने कुरामा पहल गर्छौं ।
लक्ष्मणलाल कर्ण : प्रमुख सचेतक लोसपा
अदालतमा भइरहेका घटनाप्रति दु:ख लागेकाे छ । गुण्डाहरु बारमा आएर अधिवक्तालाई तथानाम भन्ने घटना दुभाग्यपूर्ण छ । कोर्टभित्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । सामान्य नागरिकले आन्दोलन गर्न पाउँछ भने बारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न नपाउने ? कस्तो संस्कार हो यो ?
प्रधानन्यायाधीश पद कुनै ठूलो पद होइन । एउटा संस्थाको लिडर हो । एउटा नेतृत्व जाँदैन समस्या समाधान हुँदैन । तर न्यायालयमा प्रमुखमाथि अभियोग लागेपछि छोड्ने परम्परा रहेछ । उहाँमाथि अदालतको परिवार बारबाटै अभियोग लागेको छ । संस्था जोगाउने कुरा ठूलो हो । यसरी छोड्दा एउटा गलत गर्यो भने छोड्नुपर्ने भन्ने सन्देश जान्छ । अर्को गलत गर्नुहुँदैन भनेर वाचडग हुन्छ । उहाँले प्रश्न उठेपछि परम्पराअनुसार छोड्नुपर्ने हो । अब उहाँले प्रधानन्यायाधीशपछि अर्को पद पाउने होइन । उहाँले अर्को लाइफमा पाउने पद पाइसक्नुभयो । ३ वर्ष चलाइसक्नु भयो । कोर्टमा उहाँले छोडिदिएर अघि बढ्नुपर्छ । यो मेरो व्यक्तिगत आग्रह हो ।
राजनीतिक कुरा गर्दा महाभियोग लगाउन हाम्रो पार्टीको ओकात पुग्दैन । २५ प्रतिशत चाहिन्छ । अरू पार्टीसँग समन्वय गर्छौं । कांग्रेस, एमाले माओवादीको महाधिवेशन लागेको छ । संसद स्थगित छ । अन्य माननीय र पार्टीका साथीहरूसँग कुरा राख्छु । बारलाई मेरो समर्थन छ । म व्यक्तिगत रूपमा प्रयास गर्छु ।
रामप्रकाश पुरी : प्रवक्ता, जनमोर्चा
आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता छ । हामीले चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायाधीश नियुक्तिमै विरोध गरेका थियौं । न्यायाधीश नै नहुने मान्छे प्रधानन्यायाधीश भएपछि समस्या आउने नै भयो । चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । अहिले न्यायालयमा राजनीति पसेको छ । विकृति भएको छ । विचौलिया छ । त्यसविरुद्ध बारले सुरु गरेको अभियानमा हाम्रो समर्थन छ । राजनीतिक रूपमा गर्ने काम गर्छौं । संसदमा पनि कुरा उठाउँछौं । सबै प्रक्रियाबाट मद्दत गर्ने प्रतिबद्धता गर्छौं । दुबै पार्टीको तर्फबाट मैले ज्ञापनपत्र बुझ्छु ।
चण्डेश्वर श्रेष्ठ : अध्यक्ष बार
दलहरूले हाम्रो अभियानलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । छिटो समाधान हुनुपर्छ भनेका छन् ।
सोमबार ६ दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बारले मंगलबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेमकिपालाई महाभियोगका लागि ध्यानाकर्षण गराउनेछ ।
प्रतिक्रिया