३ पुस २०८२, बिहिबार | December 18, 2025

कांग्रेस महाधिवेशन : १२१ केन्द्रीय सदस्यका लागि ५०९ को उम्मेदवारी दर्ता



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको जारी १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बन्न ५०९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

खुलासहित १८ कलस्टरबाट निर्वाचनमार्फत १२१ जना निर्वाचित गरिने कांग्रेसको विधानमा उल्लेख छ । थारू कलस्टरबाट निर्वाचित हुने दुई महिलासहित चार सदस्यका लागि १४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने खुलातर्फबाट निर्वाचित हुने ३५ जनाका लागि १०९जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

मधेशी कलस्टरबाट निर्वाचित हुने चार महिलासहित नौ सदस्यका लागि ३२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

सात महिलासहित १५ जनाको कोटा रहेको आदिवासी जनजाति कलस्टरमा ८७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने ६ महिलासहित १३ जनाको कोटा रहेको खसआर्य कलस्टरमा ९३ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

चार महिलासहित नौ दलित सदस्यका लागि ३९ जना, खुलातर्फ नौ महिला कोटाका लागि ३१ र एक पिछडिएको क्षेत्रका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिको एक जनाको कोटामा १६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने एक जनाकै कोटा रहेको अल्पसंख्यकमा ६ जना र एक महिलासहित तीन जनाको कोटा रहेको मुस्लिम कलस्टरबाट १६ जनाकाृे उम्मेदवारी परेको छ ।

भौगोलिक क्षेत्रबाट सात प्रदेशबाट महिलासहित २१ जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा प्रदेश १ बाट १३ जना, प्रदेश २ बाट पाँच जना, बाग्मती प्रदेशबाट नौ जना, गण्डकीबाट सात जना, लुम्बिनीबाट ११ जना, कर्णालीबाट सात जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०७८, शनिबार  ६ : ०८ बजे

निर्वाचनको विकल्प खोज्नु अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु हो : अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल

बुटवल । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अहिलेको संकट समाधान गर्न निर्वाचनको

रविलाई रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश, रुपन्देही अदालतमा कागज गरेपछि मात्र छुट्ने

लुम्बिनी ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर,

एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक शुक्रबार

काठमाडौँ, ३ पुसः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको

एमाले नेतृत्वलाई छोएकै दिनदेखि देश ठप्प हुन्छ : केपी ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले एमाले

सरकार-जेनजी १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेशी

काठमाडौं । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता संविधानविपरीत