१५ चैत्र २०८०, बिहिबार | March 28, 2024

मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची



काठमाडौं । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको १० औँ अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।

सरकारको सिफारिसअनुसार यही १६ मंसिरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २८ मंसिर मंगलबार दिउँसो २ बजे नयाँबानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्ने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।

सोहीअनुसार मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूची सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

सभामुखले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने ।

सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १० को उपनियम ९१० बमोजिम अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने ।

गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८’ र ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ पेस गर्ने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मन्त्री रेनुकुमारी यादवले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ पेस गर्ने ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ पेस गर्ने ।

प्रकाशित मिति : २७ मंसिर २०७८, सोमबार  ५ : ३० बजे

एमडिएमएसमा अनियमितता : दुई पूर्व अध्यक्षसहित बीस जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व

प्रेस चौतारी रुपन्देहीको आयोजनामा दुइदिने डिजिटल मिडिया व्यवस्थापन तथा लेखनवृत्ति तालिम सम्पन्न

बुटवल । प्रेस चौतारी नेपाल, रुपन्देही शाखाको आयोजनामा दुईदिने डिजिटल

अहिलेको सत्ता समीकरण स्वार्थको गठबन्धन होइन : अध्यक्ष ओली

झापा । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले

रुपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेको लुम्बिनी वल्ड स्कुलले असल अभिभाकत्व र तनाव व्यवस्थापन तालिम गर्ने

बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा-१३ मधवलियामा रहेको लुम्बिनी वल्ड स्कुलले अभिभावकका

शिक्षा मन्त्रालयका २० कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका २० कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण