१ पुस २०८२, मंगलबार | December 16, 2025

कोरियामा प्रवासी मजदुरको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप



सिओल । इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया आई काम गरिरहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा अवधि एक वर्ष थप भएको छ ।

दक्षिण कोरियन सरकारले कोरोना महामारीका कारण कोरियामा प्रवासी मजदुर भित्र्याउन नसकेपछि जनवरी १ देखि अप्रिल १२ सम्म प्रवेशाज्ञा सकिन लागेका नेपाली श्रमिकसहित यहाँ रहेका प्रवासी श्रमिकको प्रवेशाज्ञा एक वर्ष थप गरेको हो ।

यहाँ श्रम गर्न आउने श्रमिकले सुरुमा तीन वर्षसम्मको प्रवेशाज्ञा पाउने गर्छन् । उक्त अवधि सकिएपछि पुनः एक वर्ष १० महिना थप गरी चार वर्ष १० महिना प्रवेशाज्ञा पाउने नियम छ तर पछिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण कोरियाले आवश्यक मात्रामा प्रवासी मजदुर भित्र्याउन नसकेकाले यहा रहेका प्रवसी मजदुरलाई राहत मिलेको छ । प्रवेशाज्ञा तीनवर्षे अवधि वा चार वर्ष १० महिनाको अवधि सकिन लागेकालाई मात्र थपिएकोे प्रवासी श्रमिक युनियन (एमटियु)का अध्यक्ष उदय राईले जानकारी दिए ।

यसरी प्रवेशाज्ञा थपिने भएपछि तीन वर्षको अवधि सकिने तथा हाल चार वर्ष १० महीनाको अवधि सकिने सम्पूर्ण श्रमिकको कोरिया बसाई अवधि पाँच वर्ष १० महिना हुनेछ । तीन वर्षको कार्यकाल सकिने श्रमिकले एक वर्ष थपेर चार वर्ष पूरा गरेपछि पुनःपहिलेकै नियमानुसार एक वर्ष १० महिनाको प्रेवेशाज्ञा थप्न सक्नेछन् ।

यो निर्णयले दक्षिण कोरियामा अझै थप बसेर श्रम गर्दै कमाउँछु भन्नेका लागि अवसर मिलेको छ भने नेपाललगायत अन्य देशमा रहेर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कोरिया जान पर्खिरहेकामा भने कोरोनाका कारण प्रक्रिया अझै लम्बिन सक्ने देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०७८, सोमबार  २ : ३१ बजे

नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम

नेपालगन्ज । शेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि यहाँ शेयर साक्षरता सुरु

निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्यो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

एमाले मतदान पटक पटक सारिँदै, भोलि ८ बजे मतदान सुरु हुने

काठमाडौं । एमालेको नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको मतदान प्रक्रिया

योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष

एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि