५ श्रावण २०८३, मंगलबार | July 21, 2026

सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मुल्य नवलपरासीका किसानलाई अस्विकार्य



बुटवल । सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मुल्यमा किसानहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत पुस २१ गते तोकेको उखुको समर्थन मुल्य चलनचल्तीको भन्दा कम भएको भन्दै बिसानहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

उखु खेती गर्ने किसानहरुले ६५० प्रति क्विन्टलको समर्थन मुल्य कायम गर्न माग गरेपनि सरकारले ५९० रुपैयाँ मात्र तोकपछि किसानहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

लागत अनुसार मुल्य नतोकिएको भन्दै सरकारले तोकेको मुल्य आफुहरुलाई मान्य नभएको नवलपरासी प्रतापुरका उखु किसान मुक्तिनाथ पाण्डेले बताए । ‘पुरानो भुक्तानि पनि भएन, लागत पनि बढेको छ, मलखाद देखि लिएर अरु धेरै कुराहरु महङ्गिएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले तोकेको मुल्यले किसानको लागत पनि उठ्दैन ।’ कम्तीमा पनि ६५० मुल्य तोक्नु पाण्डेको भनाई छ ।

कृषि मन्त्रालयले नयाँ समर्थन मूल्य तय गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सरकरले उखुको मूल्य गतवर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल ४६ रुपैयाँ बढाएर ५९० पु¥याएको थियो ।

किसानहरुले भने ६५० रुपैयाँ भन्दा तलको मुल्यमा बेचेर लागत नउठ्ने बताउँदै आएका छन् । उद्योगीहरुले चिनीको मुल्य वढाएपनि उखुको मुल्य लागत अनुसार नवढाएको उखु कृषक संघ नवलपरासीका अध्यक्ष उमेश यादवको गुनासो छ । ‘कम्तिमा पनि हामीले ६२५ सम्म आस गरेका थियौँ सरकारले ५९० मात्र बढायो,’ यादवले भने,-‘हामीले पहिलाको भुक्तानि पनि पाएका छैनौं ।’

चिनी उद्योगीहरुवाट उखु किसानहरुले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन अझै बाँकी छ । सरकारले गत वर्ष चिनी उद्योगी र उखु किसान विच एक महिना भित्रमा भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार केही उद्योगहरुले सिमित मात्रामा भुक्तानि गरेपनि अधिकाँस किसानले अहिले पनि भुक्तानि पाएका छैनन् । नेपालमा उखु किसानले उद्योगलाई दिएको उखुको उचित मूल्य र समयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै बर्षेनी आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

‘किसानलाई यो मूल्य स्वीकार छैन त्यसैले यो वर्ष पनि आन्दोलन सुरु हुने भयो,’ नवलपरसीका पत्रकार देशवन्दु यादवले भने, -‘सरकारको मुल्यले किसानको लागत उठ्दैन ।’

प्रकाशित मिति : २४ पुस २०७८, शनिबार  ९ : ४८ बजे

महाकालीमा जलस्तर घटेपछि बनबासा पुलमा यातायात सञ्चालन

महेन्द्रनगर । महाकाली नदीमा जलस्तर घटेपछि पश्चिमी नाका हुँदै भारततर्फको

उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले जबरजस्तीकरणीका मुद्दाहरू बढ्दै गएको तथ्याङ्क

नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा

काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ

नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक प्रचण्ड

जनकपुरधाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री

मोदी निवासअगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका राहुल गान्धी, प्रियंका र अखिलेश पक्राउ

नयाँदिल्ली । भारतका विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी सहित कैयौं