७ बैशाख २०८१, शुक्रबार | April 19, 2024

राष्ट्रिय समन्वय परिषदले पठाएका प्रतिनिधिलाई मात्र मान्यता दिनुपर्छ : कुल आचार्य



लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का सल्लाहकार तथा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले राष्ट्रिय समन्वय परिषदले चयन गरेर पठाएका प्रतिनिधिलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

एनआरएनएभित्र लामो समयदेखि जारी विवाद समाधान भएको भन्दै सात बुँदे सहमतिको पत्र बाहिरिएपछि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै उनले त्यसलाई अत्यन्तै तल्लोस्तरको मिडियाबाजी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एनआरएनएलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न दिने नेपाल सरकारको नयाँ नियमबारे जानकारी गराउन आयोजित भर्चुअल कार्यक्रमपछि आचार्यले विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको सहमति मान्य नहुने बताए । उनले प्रश्न गर्दै भने,‘हामीले सहमति गर्ने भए किन एनसीसी चाहिए, प्रतिनिधि किन चाहियो, विधान किन चाहियो ?’

अध्यक्ष कुमार पन्त र आफू विवाद समाधान गर्नका लागि आन्तरिक छलफलमा रहेकै बेला एक्कासी सहमति भएको भनि प्रचार गरिएको भन्दै उनले केही स्वार्थी व्यक्तिहरुले संस्थालाई बिखण्डनतिर लैजाने दुस्प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिए । एनआरएनए सबै अभियन्ता संस्थाप्रति चिन्तित रहेको जानकारी दिँदै सल्लाहकार आचार्यले सहमतिको नाममा गरिएको कुप्रचारको बैधता नहुने जिकिर गरे ।

१०औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिनका लागि दौडमा रहेका उमेदवारले प्रतिनिधि चयन गर्न अधिकार नभएको बताउँदै आचार्यले भने,‘जुन दिन राष्ट्रिय समन्वय परिषदले चयन गरेर पठाएको प्रतिनिधि चयनले मान्यता पाउँछ त्यो दिन मात्रै निर्वाचन र महाधिवेशन हुन्छ।’

प्रकाशित मिति : २७ पुस २०७८, मंगलबार  १० : ३० बजे

प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेपछि गण्डकी प्रदेश सभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएपछि

गत वर्ष सडकमार्गबाट चार लाख पर्यटक मुस्ताङ पुगे

म्याग्दी । अघिल्लो वर्षको वैशाख १ देखि चैत ३० गतेसम्म

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण : अध्यक्ष गुरुङलाई जेल, ६ जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश

बुटवल । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले

युएई एसीसी प्रिमियर कपको फाइनलमा, नेपाल छ विकेटले पराजित

काठमाडौं । एसीसी मेन्स प्रिमियर कप टि-२० क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज

कोशीमा संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित, प्रस्तावको पक्षमा ५२ मत

विराटनगर । कोशी प्रदेशबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ ।