काठमाडौं । रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
बुधबार अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा गरेको छलफलमा सरकारलाई निजी क्षेत्रका तीन ठूला छाता संगठनले रेमिटेन्सलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन थप ब्याज र अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारसँग नीजि क्षेत्रले सम्मानजनक व्यवहार खोजेको पनि बताएका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउन बैंक वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याजदर थप गरेजस्तै सरकारको तर्फबाट १ प्रतिशतसम्म ब्यादजर थप्नेगरी अनुदान दिनु पर्ने बताए । गोल्छाले विदेश जाने श्रमिकले नेपालमा रेमिटेन्स नपठाए मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न नसक्ने बताए । अध्यक्ष गाल्छाले विदेश जाने श्रमिकलाई कर्मचारी संचय कोषमा सहभागिता गराएर रेमिट्यान्सलाई औपचारिक मार्फत फर्काउन सकिने बताए । रेमिटेन्स बैंकिङ माध्यमबाट पठाउँदा १ प्रतिशत ब्याजदर बढाएर दिने व्यवस्थाको बाहिर प्रचारप्रसार कमि भएको बताउँदै उनले निर्यातमा दिइएको प्रोत्साहन तथा अनुदान सरह रेमिटेन्समा पनि थप सहुलियत तथा अनुदान दिएर हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले कोरोनाको कारण अझै पनि बन्द रहेका १३ प्रतिशत पर्यटन तथा लद्यु घरेलु तथा साना उद्योगका विषयमा सरकारले गम्भिर रुपमा लिनु पर्ने बताएका छन् । उनले कोरोना महामारी पछि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै तग्रिन थालेको भए पनि पछिल्लो समय बजारमा देखिएको तरलताको समस्याले अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेको बताए ।
त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले कोरोना महामारी रोकथामको लागि उद्योग व्यवसाय चलायमान गर्ने रणनीति बनाउने पर्ने सुझाव दिए । अग्रवालले सरकारले लकडाउन नभएर उच्चतम सुरक्षाका मापदण्ड लागू गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने बताए । अध्यक्ष अग्रवालले सरकारकै कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोवल कमजोर बन्दै गएको बताए ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पछिल्लो मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर हल्ला भए जस्तो सूचक हेर्दा नभएको जिकिर गरे । अग्रवालले केही सूचकका आधारमा भने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । २२ महिना कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको निजी क्षेत्र कतिपय व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उपाध्यक्ष अग्रवालले बताए । उद्योग व्यवसाय पलायन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था र मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो असर पर्ने उनले जनाए ।
छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई व्यापारघाटा तथा शोधान्तर स्थितिलाई सन्तुलित बनाउन आयातमा छोटो समयको लागि थप कडाई गर्ने सुझाव दिएका थिए । आन्तरिक उत्पादनमा ब्याजदर आयातको तुलनामा सस्तो हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतको मूल्य बराबर बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया