एमालेले भन्यो – स्थानीय निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयास किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले स्थानीय निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयासलाई किमार्थ स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आईतबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानको अपब्याख्या गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष ओलीले स्थानीय निर्वाचन पछि धकेल्ने प्रयासलाई स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

ओलीले संविधानको अपव्याख्या गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धेकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै भनेका छन, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्नेमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडानमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे हुने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी आफ्नो पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी जुनसुकै बेला हुने निर्वाचन सामना गरेर जान तयार रहेको पनि बताएका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई “स्थानीय तहको निर्वाचन पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यस्था रहेको” भन्दै अपव्याख्या गरिंदै छ । स्पष्ट छ, संविधानको एउटा धारालाई अरु धाराबाट अलग गरेर अप्रासङ्गिक रुपले उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोेकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत् देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले) को स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान छ । यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ बैशाखमा गर्ने ‘कार्ड’ फ्याँकेका छन् । यो प्रस्ताव कुनै असल मनशायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ । हाम्रो पार्टी गत बर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौं । हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं । साथै, हाम्रो स्पष्ट अडान छ– यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन ।’

अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धलेल्न सत्तारुढ गठबन्धनले २०७९ बैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने कार्ड फ्याँकेको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकमा राजनीतिक अन्यौलता सिर्जना गर्ने दावी समेत गरेका छन् । उनले

ओलीले जनमत पार्टीका नेताहरुलाई गौर काण्डजस्तै घटना दोहो¥याएर हत्या गर्न धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुका यादवलाई अझै पदबाट मुक्त नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ओलीको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘एकजना मन्त्रीबाट जनमत पार्टीका नेताहरुलाई गौर काण्ड जस्तै घटना दोहो-याएर हत्या गर्न धम्की दिइएको छ । यस्तो कार्य आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई हालसम्म पनि कारवाही नगरी पदमा बहाल राखिरहनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।’

अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे सत्तारुढ दलहरुले द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा एकतर्फी संरचना निर्माण गर्दा पनि सरकारले आपत्ति नजनाएर निरीहता प्रकट गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । वर्तमान सरकारका कारण मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भिर असन्तुलन र विचलनहरु देखा परेको अध्यक्ष ओलीले दाबी गरेका छन् ।

‘मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेका छन् । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरुका लागि ‘कम्फर्टेबल‘ बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ । भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू–भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्न समेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाइएर महाकालीमा वेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवनरक्षासँग जोडिएका कैयौं प्रश्नमा लाचार बनेको छ । अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रुपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरुसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरुले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् । उनीहरुले हिजो आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकैचोटी दर्जनौं मुलुकहरूबाट राजदूत फिर्ता गराइएको छ र नेपालसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेका मुलुकस्थित नियोगहरूलाई महिनौंसम्म राजदूतविहीन बनाउने गैरजिम्मेवार काम गरिएको छ । यसरी मुलुकको बाह्य सम्बन्ध असहज अवस्थामा पु¥याइएको छ ।’ अध्यक्ष ओलीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

ओलीले कोभिड महामारीको जोखिमको बेलामा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले पाउने जोखिम भत्ता समेत सरकारले उपलब्ध नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । ओलीले कोभिडको संकटको बेलामा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारले कर्मचारीहरुलाई सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन बनाउनेजस्ता गैर जिम्मेवार काम गरिरहेको बताएका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कोभिड महामारीको जोखिमका बेला अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रसेवकहरूले पाउने जोखिम भत्ता पनि उपलब्ध गराइएको छैन । साथै, यस्तो संकटका बेला पनि कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्षपातपूर्ण ढंगले सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन बनाउने र आफू अनुकूल संरचना तयार पार्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कामहरू भइरहेका छन् ।’

अध्यक्ष ओलीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरुलाई सरकारले उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोले अनुसन्धानमा आधारित भएर अघि बढाएको मुद्धालाई थप अनुसन्धानको नाममा सरकारी वकील कार्यालयमार्फत् फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्तिमा हिनामिना गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको दावी गरेका छन् । ओलीले सो जग्गाको हिनामिनामा संलग्न जोकोहीलाई कडा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् । ओलीले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई ‘थप अनुसन्धान’का नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ । यति गम्भीर विषयमा गरिएको षड्यन्त्रबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न ‘स्टन्टबाजी’मा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरुलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ । आफैँ अनियमिततामा संलग्न हुने अनि बेथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिने गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ । कसैद्वारा पनि अनियमितता भएका छन् भने त्यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिएमा प्रक्रियासम्मत रुपमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, राजनीतिक इबी साध्न र शुभलाभका लागि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरुलाई ओझेलमा पार्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

ओलीले सरकारकै अर्कमण्यताका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरुले मुलुकमा अनिष्टको संकेत गरेको जिकिर गरेका छन् । देउवा सरकारका ६ महिने कार्यकालमा विकासका गति ठप्पै भएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्ष दल एमालेले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले मुलकलाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको आरोपसमेत लगाएको छ ।

‘पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई विस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याएको यस सरकारको कार्यकालमा विकासको गति ठप्प जस्तै भएको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विवरणले मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भएको चिन्ताजनक तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ’ ओलीद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।